सिद्धिविनायक मंदीर घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचा मोठा आदेश, थेट चौकशी होणार; सगळं बाहेर येणार?
मुख्यमंत्र्यांचे सिद्धिविनायक मंदिरातील कथित देणगी घोटाळा प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून हे आदेश देण्यात आले आहेत.
Mumbai Siddhivinayak Temple : गेल्या काही दिवसांपासून अयोध्येतील राम मंदिरातील कथित देणगी घोटाळ्याची देशभरात चर्चा सुरू आहे. देणगी, दान दिलेले कित्येक पैसे लंपास केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे प्रकरण चर्चेत असतानाच आता महाराष्ट्रात मुंबईतील सिद्धीविनायक मंदिरातील दान चौरीचे प्रकरण समोर आहे. या मंदिरात दरवर्षी 18 कोटी रुपयांची चोरी होत होती, असा दावा मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी केलाय. हा आरोप झाल्यानंतर राजकीय आरोप प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, आता सिद्धिविनायक मंदीर दान चोरीच्या आरोपानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी या कथित दानचोरी प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे.
नेमकी काय माहिती समोर आली?
मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिद्धिविनायक मंदिरातील कथित देणगी घोटाळा प्रकरणी चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशानंतर आता सिद्धिविनायक मंदिरात गेल्या पाच वर्षांत मिळालेली देणगी आणि दान संकलनाची तपासणी केली जाणार आहे. यावेळी मंदिर ट्रस्टच्या आर्थिक नोंदींचीही सखोल चौकशी केली जाणार आहे. ही चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्याने त्याचा अहवाल तातडीने सादर करावा, असा आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
सरवणकर यांनी घेतली होती फडणवीसांची भेट
या आदेशाअंतर्गत २०२३ ते २०२६ साला दरम्यानच्या देणगी संकलनातील चढ-उताराची चौकशी केली जाणार आहे. दरम्यान, याआधी मंदीर ट्रस्टच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष सदा सरवणकर आणि कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेत त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली होती.
अतिरिक्त मुख्य सचिवांना सादर करावा लागणार अहवाल
दुसरीकडे मंदिरातील कथित देणगी घोटाळा आणि त्याबाबत आरोप होत असल्याने सदा सरवणकर यांनी कथित अनियमिततेबद्दल ट्रस्टच्या याआधीच्या ठाकरे गटाच्या सदस्यांवर आरोप केले आहेत. अनियमितता, चोरी किंवा प्रशासकीय त्रुटी होत्या का? याचा शोध घेतला जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाअंतर्त पाच वर्षातील देणग्या आणि मौल्यवान वस्तूंचे ऑडिट होणार आहे. ही सर्व चौकशी पूर्ण केल्यानंतर अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना यासंदर्भात अहवाल दिला जाणार आहे. अहवाल आल्यानंतर कथित घोटाळा प्रकरणात पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
