एल निनोचं संकट कधी कमी होणार, IMD चा अलर्ट, CM फडणवीसांची महत्वाची प्रतिक्रिया, म्हणाले…
एल निनोचं संकटाच्या राज्यात संकट आलं आहे. यामुळे पावसाचा खंड पडला आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे.
देशावर एल निलोचं सावट असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या एन निनोमुळे महाराष्ट्राचं मोठ नुकसान झालं आहे. या पावसाळ्यातील पहिल्या दोन महिन्यात मुसळधार पाऊस झाला, त्यानंतर पावसाचा खंड पडला आहे. त्यामुळे राज्यात दुष्काळ पडलाय. अनेक शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावला आहे. शेतकऱ्यांचं नुकसान करणारं एल निनोचं संकट कधी कमी होणार, याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. याविषयी भारतीय हवामान विभागाकडूनही वेळोवेळी माहिती दिली जात आहे. याच एल निनो संकटावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं की, ‘आता जो एल निनो आहे. तो अजून तीव्र होत जाणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये तीव्र होईल आणि फेब्रुवारीनंतर तीव्रता कमी होईल. अशा पद्धतीचं पॅसिफिक ओशनचं हीटिंग असतं. फेब्रुवारीनंतर शितलता यायला सुरू होईल. त्यानंतर कमी होईल. त्यामुळे आपल्याला सगळ्या प्रकारच्या तयारीत राहावे लागेल. एल निनोचा परिणाम वाढला. तर आपल्याला ज्या अडचणी येतील, त्यासाठी तयारीत राहावे लागेल’.
शेतकऱ्यांच्या समस्येवर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘ मुळात आपण काल, 265 तालुके दुष्काळग्रस्त केले आहेत. या तालुक्यात मदत ही सरसकट जाणार आहे. ज्या तातडीच्या गोष्टी करायच्या आहेत. त्याची घोषणा केली आहे. 12 उपाययोजना तातडीच्या आहेत, त्यांना मान्यता दिली आहे. 1 ट्रिगरवर आदेश काढला आहे, पुढची कारवाई सुरू केली आहे. पंचनामे सुरू केले आहे. योग्य मदत सुरू केली आहे. याबाबतची प्रक्रिया वेगाने करत आहोत. शेतकऱ्यांना योग्य देण्याचं काम राज्य सरकारकडून केलं जात आहे. फार कमी तालुके आहेत. त्यांची नावे यादीत नाहीत. त्या ठिकाणी देखील पाहणी होईल. तेथील नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ट्रिगर 3 अंतर्गत समावेश करणार आहोत. त्यांनाही समावेश करणार आहोत. कोणताही शेतकरी सुटणार नाही, हे ठरवलं आहे. यातील अडचणी आहेत, अडचणी देखील दूर करणार आहोत’.
दुष्काळात कोविडसारखी स्थिती झाली आहे, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लग्न साध्या पद्धतीने करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘मला असं वाटतं की, अशा परिस्थितीत संवेदनशीलता ठेवली पाहिजे. खर्च कमी केला पाहिजे. आवश्यक गोष्टी कराव्या लागतील. ज्या टाळता येतील, त्या केल्या पाहिजे. जो पैसा दुष्काळासाठी देऊ शकतो किंवा कोणती मदत करू शकतो, ते करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मुळात आपला प्रयत्न असा आहे की, प्रत्येक जिल्ह्याचा आराखडा करायला सांगितला आहे. साधारणपणे उपलब्ध साठ्यातील पाणी हे जुलै, ऑगस्ट 2027 पर्यंत पुरेल, इतकं पाणी ठेवून, जिथे जास्त पाणी असेल, तेथील पाणी दुसरीकडे वापरता येईल. ते वाया घालवता येणार नाही. काही मोठ्या धरणात अधिक पाणी आहे. तिथे जुलै, ऑगस्टपर्यंत पाणी आरक्षित पाणी ठेवून उर्वरित पाणी हे रबी हंगाम, कारखान्यासाठी देण्याचा विचार करू शकतो. त्यामुळे सरसकट भूमिका न घेता त्या जिल्ह्यातल्या तालुक्यातल्या पाणाच्या उपलब्धतेच्या आधारावर हे निर्णय झाले पाहिजे’.
