मोठी बातमी! आयुक्तांना प्रति चौरस फूट 25 रुपये, उपसंचालकाला 10 रुपये, महाराष्ट्रात आणखी एक मोठा घोटाळा
29 जुलै रोजी ईडीने वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या निवासस्थानासह अन्य 12 ठिकाणी छापा टाकला होता, या प्रकरणात आता ईडीकडून मोठा खुलासा करण्यात आला आहे.
29 जुलै रोजी ईडीने वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या निवासस्थानासह अन्य 12 ठिकाणी छापा टाकला होता. यात आयुक्त यांच्या निवस्थानी 18 तास चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत 1 कोटी 33 लाख रोख रक्कम आणि मोठ्या प्रमाणात आरोप सिद्ध करणारी कागदपत्रे व डिजिटल डिव्हाइसेस सापडले आहेत. माजी आयुक्त अनिल पवार (IAS) यांच्या नातेवाईक व बेनामी व्यक्तींच्या नावावर असलेल्या मालमत्ता दस्तऐवज, रोख व धनादेशाच्या स्लिप्स यांचा या कागदपत्रांमध्ये समावेश आहे.
मनी लॉंडरिंगप्रकरणात ईडीचा मोठा खुलासा
ईडीच्या मुंबई विभागीय कार्यालयाने 29 जुलै 2025 रोजी मनी लॉंडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत मुंबई, पुणे, नाशिक आणि सटाणा येथे १२ ठिकाणी छापे टाकले होते. ही कारवाई जयेश मेहता व इतरांविरोधात दाखल वसई-विरार महापालिका घोटाळा प्रकरणात करण्यात आली होती.
ईडीच चौकशीत आता धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत, VVCMC मधील एका संगठित टोळीचे अस्तित्व समोर आले आहे. यात आयुक्त, नगररचना उपसंचालक, कनिष्ठ अभियंते, आर्किटेक्ट, सनदी लेखापाल व लायझनर एकत्र काम करत असल्याचे समोर आले असून, या टोळीमध्ये अनिलकुमार पवार यांनी महत्वाची भूमिका बजावली असल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या काळात प्रकल्पाच्या एकूण क्षेत्रफळावर आधारित प्रति चौरस फुट 20 ते 25 रुपये कमिशन (लाच) आयुक्तांसाठी आणि 10 रुपये नगररचनाचे उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्यासाठी निश्चित करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
नेमका काय आहे प्रकार?
2009 पासून वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीत सरकारी आणि खासगी जमिनीवर बेकायदेशीर निवासी व व्यावसायिक इमारती उभारण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. यातील 41 अनधिकृत इमारती वसई-विरारच्या विकास आराखड्यानुसार सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प व डंपिंग ग्राउंडसाठी राखीव जमिनीवर बांधण्यात आल्या आहेत. बिल्डर आणि डेव्हलपर्संनी या जमिनींवर बेकायदेशीर इमारती बांधून, बनावट मंजुरी दाखवून सामान्य जनतेला विकल्या. या इमारती अनधिकृत असूनही, त्या तोडल्या जातील हे माहिती असूनही बिल्डरांनी लोकांना फसवले.
कोर्टाचा आदेश आणि तोडफोड
८ जुलै २०२४ रोजी बॉम्बे हायकोर्टाने या सर्व ४१ इमारती तोडण्याचा आदेश दिला.
यानंतर रहिवाशांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका (SLP) दाखल केली, जी फेटाळण्यात आली, २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी VVCMC ने या सर्व ४१ इमारती तोडल्या.
छाप्यादरम्यान मिळालेल्या दस्तऐवजांवरून अनिल पवार यांनी आपल्या नातेवाईक व बेनामी व्यक्तींच्या नावावर अनेक कंपन्या तयार केल्या आहेत. या कंपन्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या लाच रकमेची हेराफेरी करण्यात आली. या कंपन्या रेसिडेन्शियल टॉवर्सच्या पुनर्विकास, गोडाऊन बांधकाम इत्यादीशी संबंधित आहेत.
