86 हजार 622 कोटींचं बिल थकीत, कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत; शिवतीर्थावर घेणार राज ठाकरेंची भेट
कंत्राटदाराचे तब्बल 86 हजार 622 कोटींचं बील थकीत आहेत. यामुळे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कंत्राटदार राज ठाकरेंची भेट घेणार आहेत.
महाराष्ट्रातील शासकीय कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडल्याचं समोर आलं आहे. सरकारच्या विविध शासकीय विभागांच्या कंत्राटदारांकडून बिले थकीत आहेत. 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंतची बिले देण्यात आलेली नाही. थकीत बिले मिळावीत, यासाठी आता कंत्राटदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यांनी आंदोलनही केलं. या आंदोलनानंतर कंत्राटदार मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत.
थकित बिलांसंदर्भात कंत्राटदारांनी राज ठाकरेंकडे धाव घेणार आहेत. महाराष्ट्रातील विविध शासकीय विभागांकडे कंत्राटदारांची ८६ हजार ६६२ कोटी रुपयांहून अधिकची बिले प्रलंबित असल्याचा दावा आहे. कामे पूर्ण करूनही बिले न मिळाल्याने कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. सर्व कंत्राटदार उद्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत.
कंत्राटार उद्या सकाळी ११ वाजता शिवतीर्थ येथे राज ठाकरे यांची भेट घेतील. कंत्राटदारांनी १८ आणि १९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. कंत्राटदार हे प्रलंबित ८६,६६२ कोटी रुपयांच्या बिलांचा मुद्दा राज ठाकरेंसमोर मांडणार आहेत. कंत्राटदारांच्या प्रश्नावर राज ठाकरे काय भूमिका घेतात, याकडे आता लक्ष लागलं आहे. आझाद मैदानावरील आंदोलनानंतर कंत्राटदारांची राज ठाकरेंशी होणारी भेट राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे.
काय आहेत मागण्या?
कंत्राटदारांच्या शासनाकडे अनेक मागण्या आहेत. सरकारने 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत प्रलंबित असलेली सर्व पात्र बिले तातडीने अदा करावीत, अशी कंत्राटदारांची मागणी आहे. सरकारने प्रत्येक विभागाचा प्रलंबित बिलांचा विभागनिहाय आढावा घ्यावा. त्यानंतर निश्चित कालमर्यादेत बील अदा करण्याविषयी वेळापत्रक जाहीर करावेत. रखडलेल्या बिलांसाठी आवश्यक निधीची तातडीने तरतूद करावीत. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, संबंधित सर्व विभागांचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासोबत महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनच्या प्रतिनिधी मंडळाची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करण्यात यावी, अशा कंत्राटदारांच्या मागण्या आहेत. प्रत्येक विभागाच्या प्रलंबित बिलांबाबत चर्चा करावी. त्यानंतर यातील प्रत्यक्ष अडचणी दूर कराव्यात. भविष्यात शासकीय कंत्राटदारांची बिले दीर्घकाळ प्रलंबित राहणार नाही, यासाठी कायमस्वरुपी आर्थिक व्यवस्था निर्माण करावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.
