Ajit Pawar | हा अधिकार त्यांचाच आहे म्हणत अजित पवारांनी राज्यपालांना लोकशाहीचा धडा सांगितला, नेमकं काय म्हणाले?

मुंबई: मुख्यमंत्र्यांनी 12 आमदारांची यादी पाठवली होती. त्याला एक वर्ष होऊन गेलं. रितसर ठराव केला. 170 सदस्यांचा पाठिंबा असलेल्या सरकारनं ही नावं पाठवली. त्यावरही अजून निर्णय झाला नाही. ते कशात बसतं. हे योग्य आहे का, हे लोकशाहीत चालतं का, असा खरमरीत सवाल विचारत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी गुरुवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (BhagatSingh Koshyari) यांना लोकशाहीचा धडाच सांगितला.

सरकारचा हस्तक्षेप कसा?

अजित पवार म्हणाले की, राज्यपालांचे कुठलेही अधिकार कमी केले जात नाहीत. कुलगुरूंच्या निवडीसंदर्भात जी समिती आहे. ती पाच सात जी काही नावे असतील ती सिलेक्ट करेल. जी नावे योग्यतेची वाटतील ती आल्यावर सरकार त्यातून दोन नावं राज्यपालांकडे पाठवतील. राज्यपाल त्यातून एक नाव त्याचे प्रमुख म्हणून फायनल करायचे आहे. म्हणजे सरकार पाच, सात नाव ठरवणार नाही. जी समिती आहे ती समिती ठरवणार आहे. समितीकडून सरकारकडे येणार आहेत. त्यातून दोन नावं सरकार राज्यपालांना पाठवणार आहे. त्यात कुठलं आलं राजकारण, सरकारचा हस्तक्षेप कसा येतच नाही, असा दावा त्यांनी केला. आरोप कोणीही करत आहे. बिनबुडाचे आरोप होत आहेत. काही लोकांना आरोपांशिवाय काही राहिलंच नाही. याबद्दल ते बोलतात, असा रोषही त्यांनी व्यक्त केला.

हे लोकशाहीत चालतं का?

अजित पवार पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी 12 आमदारांची यादी पाठवली होती. त्याला एक वर्ष होऊन गेलं. रितसर ठराव केला. 170 सदस्यांचा पाठिंबा असलेल्या सरकारने ही नावं पाठवली. त्यावरही अजून निर्णय झाला नाही. ते कशात बसतं. हे योग्य आहे का, हे लोकशाहीत चालतं का, याचं आणि त्याची मी तुलना करत नाही. तो अधिकार राज्यपालांचाच आहे. मात्र, लोकशाही पद्धतीने नावं आल्यानंतर ती नावं जी काही नियमावली ठरवली आहे, त्यात बसतात का हे चेक करून त्यांना आमदार म्हणून बसण्याची संधी दिली पाहिजे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

काही लोकांनी आरोप केले

अजित पवार म्हणाले की, आम्ही चांगले वकील दिले. उद्धव ठाकरेंनी अनेकदा सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. सर्व नेत्यांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. टॉपचे वकील या सर्वांशी चर्चा करून ओबीसी आरक्षण टिकावं आणि लोकशाहीत समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधत्व मिळावं याचे प्रयत्न केले. त्यामुळे इतर राज्यात असा प्रसंग आला तेव्हा त्यांना मदत झाली. आम्ही प्रयत्न करत होतो. कोणतंही राजकारण न आणता लक्ष घालून काम करत होतो. काही लोक आरोप करत होते. पण आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी सांगितले.

हवा तेवढा निधी देणार

अजित पवार म्हणाले की, आम्ही सर्व बसून काय करावं यावर चर्चा करायचो. केंद्राकडूनही डाटा मागितला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयातही गेलो. कोर्टाचा निकाल मानायचा असतो. तिथेही डाटा मिळाला नाही. आम्ही आयोगाला सर्व खर्च देण्याची तयारी दाखवली. त्यांना निधी उपलब्ध करून दिला. अर्थसंकल्पातही तरतूद करणार. पुरवणी मागण्यात करू. किती मंजूर करायचा हा कॅबिनेटचा अधिकार आहे. जेवढा निधी लागेल तेवढा द्यायचा, निधीची कमतरता आहे म्हणून आयोगाला गतीने काम करता येणार नाही असं होता कामा नये, असा उल्लेखही त्यांनी केला.

एप्रिलमध्ये निवडणुका लावा

ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव राज्य सरकारने पारित केला आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एप्रिलमध्ये घ्याव्यात. एप्रिल आणि मे महिन्यात पाऊस नसतो. त्यावेळी निवडणुका घेता येईल, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूचवलं आहे. निवडणूक आयोगाला मंत्रिमंडळाचा ठराव पाठवला का? आयोगाने त्या संदर्भात काय भूमिका मांडली याची माहितीही मुख्य सचिवांकडून घेणार असल्याचं अजितदादांनी सांगितलं.

सर्वातून मार्ग काढू

अजित पवार म्हणाले की, या निवडणुका पुढे ढाकलल्या जाव्यात. तीनेक महिन्यात म्हणजे मार्च एंडपर्यंत हा डाटा द्यावा. तो दिल्यानंतर एप्रिलमध्येही निवडणुका घेतल्या तरी चालतील. ओबीसी 54 टक्के आहे. त्यांना त्यांचं प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे. हा त्यांचा हक्क आहे. पण शेवटी आम्ही वकिलामार्फत जे काही काम करायचं ते केलं. आता जानेवारीत तारीख ठेवली आहे. तोपर्यंत हे काम गतीने करू. सर्व सुविधा देऊ. डाटा मिळाल्यानंतर सर्वातून मार्ग काढू, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.

इतर बातम्याः

Bullock Cart Race : पुन्हा एकदा भिर्रर्..! सर्वोच्च न्यायालयाकडून बैलगाडा शर्यतीला राज्यात सशर्त परवानगी

OBC Reservation: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी घ्याव्यात?; अजित पवारांनी सांगितला उपाय