मराठी सक्तीचे मीटर डाऊन? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांची काय भूमिका? टॅक्सी, रिक्षा चालक बिनधास्त!

Marathi Compulsory for Auto-Taxi Drivers: मराठी सक्ताची पोपट कोणी मारला? यावरून आता राजकारण तापलं आहे. 1 मे, महाराष्ट्र दिनापासून मुंबईतील टॅक्सी, ऑटो रिक्षा चालकांना मराठी सक्तीचा करण्याचा निर्णयावरून सरकारने एकाएक माघार घेतली आहे. सरकार या भूमिकेवरुन घुमजाव करणार हे निश्चित मानले जात होते. शिंदे सेनेतही या सक्तीवरून विरोध सुरू होता. मराठी सक्ती करायचीच होती तर मग अगोदरच सरकारने तशी सहा महिन्यांची मुदत का दिली नाही असा आरोप विरोधक करत आहेत. मराठी सक्तीचा धोरण लांबल्याने दुसरीकडे लाखो हिंदी भाषिक ऑटो आणि टॅक्सी चालकांचा जीव भांड्यात पडला आहे.

1 मे पासून नाही होणार परमिट रद्द

मुंबईत ऑटो, टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे सक्तीचे करण्याविषयीची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कालावधी वाढीवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली आहे. परिवहन विभागाच्या आजच्या बैठकीत वाहन परमिटचा कालावधी वाढवण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे, अशी प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. 1 मे पासून परमिट रद्द होणार नाहीत. सूत्रांनुसार, 1 मे पासून परमिट रद्द न करण्यावर बैठकीत उपस्थित सर्वांचे एकमत झाले आहे. त्यामुळे हजारो ऑटो रिक्षा टॅक्सी चालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मराठी भाषेसाठी आम्ही आता कारवाई करणार नाही

या सर्व घडामोडींविषयी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेतून भूमिका मांडली. रिक्षा टॅक्सी संघटना प्रतिनिधींची काल बैठक पार पडली. सर्व संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन आम्हाला विनंती करत मराठी भाषे सक्ती करतात त्याबाबत आमच्या दुमत नाही. रिक्षा टॅक्सी चालक आणि ओला उबेर या यांना देखील मराठी अनिवार्य करत आहोत. मराठी तर आलीच पाहिजे. संघटनांनी मुदत वाढीची मागणी केली आहे. पण आमच्याकडे जी माहिती मिळाली 2019 ला परिपत्रक काढलेलं आहे. 2020 साली मराठी भाषा शिकण्याबाबत एक पुस्तक देखील काढण्यात आली होती, अशी माहिती सरनाईक यांनी दिली.

1 मेपासून मोहीम राबवू

टॅक्सी चालक आणि रिक्षा चालक मराठी बोलता यायला पाहिजे. कारण मराठी राजभाषा याचा आदर करणे प्रत्येकाचं काम आहे राज्यातील सर्व 59 आरटीओ निर्देश देण्यात आले आहे. 1 मेपासून आमची मोहीम सुरू ठेवणार आहोत. चुकीच्या पद्धतीने रिक्षा टॅक्सी चालत असती, बेकायदेशीरपणे प्रवाशांना त्रास देत असतील. 20 कायद्याच्या अंतर्गत आम्ही त्यांचं परवाना रद्द करू शकतो. मराठी भाषेसाठी आम्ही आता कारवाई करणार नाही. 1 मे ते 15 ऑगस्ट पर्यंत राज्यातील सर्व आरटीओकडून समिती स्थापन करण्यात येईल. 1 मे ते 15 ऑगस्ट पर्यंत चुकीचे पद्धतीने गाड्या चालवत असतील. परिवहन विभागाच्या नियमांना बगल देऊन ड्रायव्हिंग करत असतील तर त्यांच्या लायसन्स रद्द करण्यात येईल, असे सरनाईक म्हणाले.

पण ज्या संघटनांनी मागणी केली आहे की आम्ही मराठी भाषा शिकायला तयार आहोत त्यांना आम्ही सांगितलं आहे की मराठी भाषा शिकायचे त्यांची तयारी असेल तर आरटीओ मध्ये त्यांना जागा उपलब्ध करून द्या. 1 मी ते 15 ऑगस्ट मोहीम सुरू राहील पण कारवाई करणार नाही. मराठी भाषा येत असेल तर लायसन्स 15 ऑगस्टपर्यंत रद्द होणार नाही. अ मराठी चालकांनी मराठी शिकवा यासाठी परिवहन विभाग शंभर दिवस मोहीम राबवणार आहे. परिवहन विभाग त्या चालकांना मराठी शिकवणार आहे. रिक्षा चालकांना जुजबी मराठी याव यासाठी उद्या कॅबिनेट बैठकीत पुस्तक प्रकाशन करणार आहेत. जुजबी मराठी तुम्हाला येत नसेल तर महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा अधिकार तुम्हाला नाही असे सरनाईकांनी स्पष्ट केले.

संप होणार नाही

शरद राव यांनी जाहीर केलेली आहे की, टॅक्सी, ऑटो चालकांचा संप होणार नाही. त्यांनी आम्हाला तसं कळवलं आहे. हिंदी भाषिक ऑटोचालक, टॅक्सी चालक जर मराठी भाषा शिकू इच्छित असतील तर त्यांना आपल्याला संधी द्यावी लागेल. तर ओला, उबर, रॅपिडो यांच्या चालकांनाही मराठी भाषा शिकणे अनिवार्य करण्याची तरतूद आहे. त्यांनाही याविषयीच्या सूचना करण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले.