मोठी घडामोड, 30 खासदार असलेल्या पक्षाचा महत्वाचा नेता उद्धव ठाकरेंच्या भेटीला, दोघांमध्ये काय चर्चा होणार?
उद्धव ठाकरेंच्या भेटीसाठी कनीमोळी मातोश्रीत दाखल झाल्या. यावेळी खासदार अनिल देसाई, आमदार मिलिंद नार्वेकर हे सुद्धा मातोश्रीत उपस्थित आहेत.

मोदी सरकार देशात मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संमत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासाठी मोदी सरकारने सर्वोतपरी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या विधेयकानुसार, लोकसभेतील 543 खासदारांची संख्या ही 850 होईल. त्याचबरोबर महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. मागच्या वेळी मोदी सरकारने मांडलेलं विधेयक विरोधकांच्या मतदानामुळे पडलं. आता पुन्हा मोदी सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मांडण्याच्या तयारीत आहे. वर्षभरात एनडीएने विरोधकांचे काही खासदार देखील आपल्याकडे वळवले आहेत. मोदी सरकारच्या हालचाली सुरू असताना तामिळनाडूमधील डीएमके पक्षाच्या महत्वाच्या नेत्या कनीमोळी ठाकरेंच्या भेटीसाठी मातोश्रीत पोहोचल्या आहेत.
डीएमके पक्षाच्या महत्वाच्या नेत्या कनीमोळी या मुंबई दौऱ्यावर आहेत. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर खासदार कनीमोळी या ठाकरेंच्या भेटीला पोहोचल्या. यावेळी मातोश्रीत खासदार अनिल देसाई, आमदार मिलिंद नार्वेकर हे सुद्धा उपस्थित आहेत. त्या मातोश्रीवर मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाबाबत उद्धव ठाकरेंशी चर्चा करणार आहेत.
मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर ठाकरे गटाची भूमिका काय?
उद्धव ठाकरे यांनी काही महिन्याआधी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर भूमिका स्पष्ट केली होती. उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं होतं की, २०२३ साली महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झालं, त्यानुसार ३३ टक्के महिला आरक्षण तत्काळ लागू करावं. पण मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक या विषयाला तूर्त ब्रेक लागला पाहिजे. हा एक व्यापक आणि राष्ट्रीय एकात्मेसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आमच्यासाठी हा एखाद्या पक्षाच्या राजकीय भविष्याचा विषय नाही. तर देशाच्या भविष्याचा विषय आहे. त्यामुळे त्यावर अधिक चर्चा आणि संशोधन होणे आवश्यक असल्याचे ठाकरेंनी स्पष्ट केले होते.
तत्पूर्वी, ठाकरे गटाचे काही महिन्यांपूर्वी 6 खासदार फुटून शिंदे गटात गेले आहेत. याआधी ठाकरे गटाची लोकसभेत ताकद अधिक होती. ठाकरे गटाचे लोकसभेत 9 खासदार होते. परंतु सहा खासदारांच्या फुटीने उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे लोकसभेत ठाकरेंचे केवळ 3 खासदार आहेत. त्यानंतरही ठाकरेंनी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
