सरकारी 1200 एकर जमीन सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाच्या कंपनीच्या नावावर, शेतकऱ्यांची मोठी मागणी, थेट..
खासदार सुप्रिया सुळे यांचे जावई सारंग लखानी यांच्या कंपनीच्या नावावर सरकारी 1200 एकर जमीन करण्यात आली. ही जमीन त्यांना 49 वर्षांकरिता भाडेतत्वावर देण्यात आली. त्यानंतर आता शेतकरी आक्रमक भूमिका घेत आहेत. शेतकऱ्यांनी मोठा सवाल केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांचे जावई सारंग लखानी यांच्या कंपनीला मोठी सरकारी जमीन 49 वर्ष भाडे तत्वावर सरकारने दिल्याने मोठी खळबळ उडाली. धक्कादायक म्हणजे सरकारने दोन आठवड्यात दोन जीआर काढले. सरकारला इतकी गडबड कशाची आणि इतकी मेहरबानी सुप्रिया सुळे यांच्या जावयावर का? असा सवाल लोकांकडून उपस्थित केला जात आहे. काही महिन्यांपूर्वीच सुप्रिया सुळे यांची मुलगी रेवती हिचे लग्न सारंग लखानी याच्यासोबतझाले. जूनमध्ये महाऊर्जामार्फत सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर ग्रीन एनर्जी पार्क उभारण्याचा निर्णय असताना सप्टेंबरमध्ये जमीन थेट खासगी कंपनीला देण्याचा निर्णय का घेतला, असा प्रश्न विचारला जात आहे. सरकारच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाच्या कंपनीला 1200 एकर जमीन सरकारने नक्की का दिली? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. जमीन वाटपावर सवाल केला जात आहे. दोन आठवड्यांत दोन जीआर काढण्यात आली. यासोबतच सरकारच्या मोठी अटही रद्द केली. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाच्या कंपनीला श्रीरामपूर तालुक्यातील सुमारे 1200 एकर शेतजमीन देण्यात आल्याचा दावा समोर आला आहे.
हरेगाव येथील शेती महांडळाच्या जमिनीवरील शेतकऱ्यांच्या हक्काचा प्रश्न उपस्थित करत या जमीन व्यवहारावर सवाल उपस्थित होतायत. श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील सुमारे 1200 एकर जमीन खासगी कंपनीला देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली. खासदार सुप्रिया सुळेंचे जावई सारंग लखानी यांच्या मालकीच्या विश्वराज रिन्युएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला 49 वर्ष भाडे तत्वावर जमीन देण्यात आलीय.
जमीन देताना शासनाने कोणते निकष आणि प्रक्रिया राबवली, शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे काय असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. कंपनीला जमीन देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि समान निकष असावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच जमीन वाटपाबाबत सरकारने सविस्तर माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे. जमीन वाटपाबाबत सरकारने सविस्तर माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांची या प्रकरणात प्रतिक्रिया-
अहिल्यानगरमध्ये शेती महामंडळाची जागा आहे, तीन-चार कंपन्यांनी ही जागा मागितली, यामधील निबे ग्रुपला दीड हजार जागा दिली. दीड हजार एकर जागा डिफेन्सच्या डीआरडीओला दिली. सुमारे 1200 एकर जागा विश्वराजला दिली. ही जागा शेती महामंडळाची आहे, जर कोणीही जागा 50 हजार भाड्याने मागितली तर देतो, भाडेपट्ट्याने दिली आहे, त्यापैकी अडीच हजार जागा शेतकाऱ्यांकरिता ठेवली आहे, ही जागा शेतकऱ्यांना, मूळ मालकांना कशी परत देता येते याविषयीचा विचार झालंय आहे. त्यामुळे कुठलाही हे जावई आहे, ते भाजपचे किंवा काँग्रेसच्या तसं नाही उद्या तुम्ही जरी जागा मागितली तरी शेती महामंडळ जागा देत 50 हजार एकरीज द्यावा लागतो.
