सरकारी 1200 एकर जमीन सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाच्या नावावर, 2 आठवड्यातच जीआर..

सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाच्या कंपनीला 1200 एकर जमीन देण्यावर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मोठा सवाल उपस्थित केला. सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाच्या कंपनीला 1200 एकर सरकारी जमीन देण्याच्या निर्णयावर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दोन आठवड्यांत दोन शासन निर्णय (GR) काढण्यामागचं कारण काय, निविदा प्रक्रिया का राबवली नाही आणि सुरक्षा ठेव का माफ केली, असे सवाल दमानिया यांनी उपस्थित केले आहेत. जूनमध्ये महाऊर्जामार्फत सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर ग्रीन एनर्जी पार्क उभारण्याचा निर्णय असताना सप्टेंबरमध्ये जमीन थेट खासगी कंपनीला देण्याचा निर्णय का घेतला, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.

जमिनीचा 47 वर्षांचा पट्टा, उपभाडेपट्ट्याची मुभा आणि जमीन विक्रीतील कंपनीच्या पहिल्या हक्कावरही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. सरकारी जमिनीच्या वापरासाठी निविदा काढून जास्तीत जास्त भाडे देणाऱ्या कंपनीला जमीन द्यावी, सुरक्षा ठेव आकारावी आणि वादग्रस्त अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी दमानिया यांनी केली आहे.

दामानिया यांनी ट्विटमध्ये काय म्हटले..

सुप्रिया सुळेंच्या जावयाच्या कंपनीला 1200 एकर जमीन ? वाचून धक्का बसला. 2 आठवड्यात 2 GR हे वाचून आणि धक्का बसला. काही अतिशय गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.

1) निविदा का नाही ? 1200 एकर सरकारी जमीन, कोट्यवधींचा व्यवहार, मग निविदा का टाळली? स्पर्धा झाली असती तर जास्त भाडे मिळालं नसते का?

2) जूनमध्ये ही जमीन महाऊर्जामार्फत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर ग्रीन एनर्जी पार्कसाठी देण्याचा निर्णय झाला होता. मग अवघ्या तीन महिन्यांत, सप्टेंबरमध्ये, तीच 1200 एकर जमीन थेट एकाच खासगी कंपनीला का? हा बदल कोणाच्या सांगण्यावरून झाला? जीआरमध्ये याचे एकही कारण नाही.

3) 48 वर्ष आणि पुन्हा 48 वर्षांचा पट्टा ? आधी 5 वर्ष देऊन पहायला नको का ?

4) सुरक्षा ठेव माफ ? का ? हे करण्याची काय गरज

5) समूहातील कंपन्यांना परस्पर उपभाडेपट्टा (sub lease) देत येणार आणि त्याला शेती महामंडळाचची NOC नको? हे ताबडतोब कमी केले पाहिजे.

6) सार्वजनिक हितासाठीही जमीन परत घ्यायला कंपनीची परवानगी लागणार ? सार्वजनिक हितासाठी जर जमीन लागणार असेल तर ही ती नक्कीच परत घेतली पाहिजे.

सुप्रिया सुळेंच्या जावयाच्या कंपनीला १२०० एकर जमीन ? वाचून धक्का बसला.

२ आठवड्यात २ GR हे वाचून, आणि धक्का बसला

काही अतिशय गंभीर प्रश्न निर्माण होतात १) निविदा का नाही ? १२०० एकर सरकारी जमीन, कोट्यवधींचा व्यवहार, मग निविदा का टाळली? स्पर्धा झाली असती तर जास्त भाडे मिळालं नसते का?

2) जूनमध्ये ही जमीन महाऊर्जामार्फत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर ग्रीन एनर्जी पार्कसाठी देण्याचा निर्णय झाला होता. मग अवघ्या तीन महिन्यांत, सप्टेंबरमध्ये, तीच १२०० एकर जमीन थेट एकाच खासगी कंपनीला का? हा बदल कोणाच्या सांगण्यावरून झाला? जीआरमध्ये याचे एकही कारण नाही!

३) ४८ वर्ष आणि पुन्हा ४८ वर्षांचा पट्टा ? आधी ५ वर्ष देऊन पहायला नको का ? ४) सुरक्षा ठेव माफ ? का ? हे करण्याची काय गरज ५) समूहातील कंपन्यांना परस्पर उपभाडेपट्टा (sub lease) देत येणार आणि त्याला शेती महामंडळाचची NOC नको? हे ताबडतोब कमी केले पाहिजे. ६ ) सार्वजनिक हितासाठीही जमीन परत घ्यायला कंपनीची परवानगी लागणार ? सार्वजनिक हितासाठी जर जमीन लागणार असेल तर ही ती नक्कीच परत घेतली पाहिजे. ७) विक्री झाल्यास पहिला हक्क कंपनीचा? हे तर अजिबात मान्य करता येणार नाही. हा हक्क त्यांना कशासाठी ? जमीन सरकारची आहे आणि सरकारचीच राहिली पाहिजे.

ह्या जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभा केला जमणार असेल तर ती कमी दरात वीज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे का?

नाही ना ?

मग त्याचे टेंडर काढून जास्तीत ज्यास्त भाडे देणाऱ्या कंपनीला ही जमीन दिली गेली पाहिजे. सिक्योरिटी डिपाजिट आले पाहिजे, sublease condition वगळण्यात आली पाहिजे आणि विक्री वरचा पहिला हक्क तर नक्कीच वगळला पाहिजे.

महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. ह्याची काळजी असेल तर सुप्रिया सुळे ह्यांनी स्वतः ही मागणी करायला हवी.

— Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) October 8, 2026

7) विक्री झाल्यास पहिला हक्क कंपनीचा? हे तर अजिबात मान्य करता येणार नाही. हा हक्क त्यांना कशासाठी ? जमीन सरकारची आहे आणि सरकारचीच राहिली पाहिजे.

ह्या जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभा केला जमणार असेल तर ती कमी दरात वीज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे का? नाही ना ?

मग त्याचे टेंडर काढून जास्तीत ज्यास्त भाडे देणाऱ्या कंपनीला ही जमीन दिली गेली पाहिजे. सिक्योरिटी डिपाजिट आले पाहिजे, sublease condition वगळण्यात आली पाहिजे आणि विक्री वरचा पहिला हक्क तर नक्कीच वगळला पाहिजे. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. ह्याची काळजी असेल तर सुप्रिया सुळे ह्यांनी स्वतः ही मागणी करायला हवी.