
राज्य सरकारने पिकविमा योजनेत केलेल्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे दिसत आहे. विमा योजनेत सहभागी होण्याची तारीख 31 जुलै असताना जळगाव जिल्ह्यात केवळ 5 लाख 87 हजार 297 शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी अर्ज केले आहेत. गेल्या वर्षी जिल्ह्यातून 11 लाख अर्ज दाखल करण्यात आले होते. उद्या 31 जुलै पिक विमा भरण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यामुळे आता अर्जांची संख्या वाढण्याची शक्यता कमी आहे.
पिकविमा योजनेसाठी अर्ज न करण्याची कारणे
राज्य सरकारने सुरू असलेली एक रुपयात पिक विमा योजना बंद केल्याने शेतकऱ्याला जास्तीची रक्कम भरावी लागते. या निर्णयामुळे शेतकरी या योजनेकडे पाठ फिरवताना दिसत आहेत. तसेच पिकविमा योजनेच्या भरपाईत केलेल्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. आता पीक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीवर आधारित नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. पूर्वी चार ट्रिगरच्या आधारे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जात होती, मात्र आता त्यात बदल झाल्याने शेतकरी नाराज आहे.
याबाबत संतोष देशमुख या शेतकऱ्याने म्हटले की, ‘मी या वर्षी पिक विमा भरला नाही, कारण गेल्या वर्षी भरला होता, मात्र कमी पैसे मिळाले होते. सरकार विषयी आमची नाराजी आहे, त्यांचं काहीतरी सेटलमेंट आहे. दुसऱ्या एका शेतकऱ्यांने सांगितले की, मी पिक विमा भरला आहे, गेल्यावर्षी पिक विमा भरला होता, मात्र पैसे मिळाले नव्हते. आता मी एक हेक्टरचा पिकविमा भरला आहे. गेल्या वर्षी भेटला नाही या वर्षी भेटेल ही अपेक्षा आहे.
रामदास निलेवार या शेतकऱ्याने सांगितले की, ‘आम्ही 1 रुपयात पिक विमा भरला होता तेव्हा 970 रुपये भेटले होते. आता पिक विमा भरायला हजार रुपये लागत आहेत, त्यामुळे आता आम्ही पिक विमा भरला नाही. नुकसान झालं तरी पिक विमा भेटत नाही म्हणून आम्ही अर्ज केला नाही.’
आणखी एक शेतकरी संदीपकुमार देशमुख यांनी म्हटले की, पिकविमा कंपनीने यातले ट्रिगर उडवले आहेत. पूर्वी आगरीन 25% नुकसान भरपाई मिळायची आता ती मिळणार नाही. 15 ते 21 दिवस पावसाचा खंड पडला तर पिकविमा मिळणार नाही. कापणीच्या वेळेस जे नुकसान होतं ते सुद्धा ट्रिगर उडवण्यात आलं आहे. सरकार आणि पिक विमा कंपनीने नवीन बदल केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड उदासीनता आहे. मागच्या पाच वर्षात पिक विमा कंपनीला महाराष्ट्रात 50 हजार कोटी रुपये फायदा झाला आहे. सरकार पिक विमा कंपनीसाठी काम करते म्हणून शेतकरी नाराज आहेत. एक रुपयात पिक विमा बंद केल्यामुळे शेतकरी नाराज आहेत.
प्रतापराव देशमुख या शेतकऱ्याने सांगितले की, सरकारला शेतकऱ्यांबद्दल कोणतीही आस्था नाही. मंत्री रमी खेळत आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांची व्यथा त्यांना कळत नाही. विमा कंपनी आणि सरकारची मिली भगत सुरू आहे. एक रुपयाच्या पिक विम्यासाठी आता 1100 रुपये भरावे लागत आहेत.