मोठी बातमी! गोकुळ अध्यक्षपदासाठी महायुतीचा सत्तावाटप फॉर्म्युला ठरला; चार पक्षांना प्रत्येकी एक वर्षाची संधी, शेवटच्या वर्षी कुणाला?

महाराष्ट्रातील कोल्हापूरच्या राजकारणासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुका पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. महायुतीने ही निवडणूक जिंकून आघाडीच्या उमेदवाराला मोठा धक्का दिला आहे. महायुतीचे उमेदवार आणि माजी आमदार राजेश पाटील यांनी संविचिहारी आघाडीचे उमेदवार शशिकांत चुयेकर यांचा पराभव केला. २९ पैकी १६ मते राजेश पाटील यांना मिळाली, तर शशिकांत पाटील चुयेकर यांना १३ मते मिळाली. केवळ तीन मतांच्या फरकाने मिळालेल्या या विजयाने गोकुळातील सत्तासंघर्षाला एक नवीन वळण दिले आहे. तर आता कोल्हापूरच्या राजकारणात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदासाठी महायुतीने सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित केल्याची माहिती समोर आली आहे.

TV9 च्या हाती लागलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भाजप आणि जनसुराज्य पक्षाला प्रत्येकी एक वर्ष अध्यक्षपदाची संधी दिली जाणार आहे. या फॉर्म्युल्यानुसार महायुतीतील चारही पक्षांना गोकुळच्या सत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदावरून महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये निर्माण होणारा संभाव्य संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न असल्याचं मानलं जात आहे. मात्र अध्यक्षपदाच्या पाचव्या वर्षाचं काय, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे.

शेवटच्या वर्षी कोणत्या पक्षाचा अध्यक्ष असणार, याचा निर्णय त्यावेळच्या राजकीय परिस्थितीनुसार घेतला जाणार आहे. याबाबतचा अंतिम फैसला मुख्यमंत्री यांच्या समोर होणार असल्याची माहिती महायुतीतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारल्यानंतर आता अध्यक्षपदाच्या वाटपाकडे संपूर्ण कोल्हापूरचं लक्ष लागलं आहे. चार पक्षांना प्रत्येकी एक वर्षाची संधी देण्याच्या फॉर्म्युल्यामुळे महायुतीतील सत्तेचा समतोल साधला जाणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुका वादात सापडल्या आहेत. काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. मतदानापूर्वी हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापर्यंत पोहोचले. न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. नियोजित वेळेनुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. न्यायालयाने चार नामनिर्देशित सदस्यांचे मतदानाचे हक्कही कायम ठेवले. अध्यादेशाच्या वैधतेला दिलेल्या आव्हानावरील पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.