सरकारी आदेश आला! शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वीच पैसे जमा होणार, कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार मदत?
राज्यात अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर दिवाळीआधी शेतकऱ्यांना मदत देण्यास सरकारकडून सुरुवात झाली आहे.
Heavy Rain Affected Farmers Assistance : काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा तसेच विदर्भ आणि महाराष्ट्रातील इतर भागातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. काही ठिकाणी जमीन खरडून गेली. तर काही ठिकाणी शेतातील उभे पीक पाण्याखाली गेली. हे नुकसान लक्षात घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 31 हजार कोटींची आर्थिक मदत जाहीर केली. ही मदत नेमकी कधी मिळणार याबाबत अनिश्चितता होती. आता मात्र याबाबतचा संभ्रम दूर झाला आहे. सरकारने एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशात सरकारने 480 कोटी रुपयांच्य वाटपास मंजुरी दिली आहे. म्हणजेच आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीआधाची पैसे येण्याची शक्यता वाढली आहे. दिवाळीपूर्वीच पैसे वाटपाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.
काही जिल्ह्यांसाठी 480 कोटी रुपये मंजूर
राज्यात अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर दिवाळीआधी शेतकऱ्यांना मदत देण्यास सरकारकडून सुरुवात करण्यात आली आहे. सरकारने काढलेल्या ताज्या जीआरनुसार सरकारने काही जिल्ह्यात 480 कोटी रुपये वाटपास मंजुरी दिली आहे. अमरावती विभागातील अकोला, बुलढाणा, वाशिम आणि संभाजीनगर विभागातील जालना व हिंगोली जिल्ह्यांत अतिवृष्टी आणि पूर यामुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत मंजूर करण्यात आली आहे. म्हणजेच आता वर नमूद करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
लवकरच अन्य जिल्ह्यांसाठी शासन निर्णय जारी होणार
आॅगस्ट आणि सप्टेंबरमधल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना ही मदत केली जात आहे. येत्या काळात आणखी काही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदतीसंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात येणार येणार आहे. तशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तत्पूर्वी सरकारने सध्या मंजूर केलेल्या 480 कोटी रुपयांच्या निधीमुळे काही शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्यास लवकरच सुरूवात होणार आहे. निधी मंजूर झाल्यानंतर आता पुढची प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जातील.
दरम्यान, सरकारच्या या जीआरनंतर आता प्रशासकीय पातळीवर घडामोडींना वेग आला आहे. लवकरच आता शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यावर पैसे जमा केले जातील. सर्व नियमांचे पालन करूनच निधीचे वितरण करण्यात यावे, असे या शासन निर्णयात सांगण्यात आले आहे.
