भुजबळांनी दिला इशारा…एक लढाई जिंकलो आता दुसरी लढाई सुरू करायची
ओबीसींच २७ टक्के आरक्षण कायम रहायला हवं यासाठी आपला लढा सुरुच राहणार असून सर्व ओबीसी घटकांनी एकत्र येऊन हा लढ्यात सहभागी व्हावे असे छगन भुजबळ यांनी म्हंटले आहे.
मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी एक मोठे विधान केले आहे. 27 टक्के आरक्षण जाऊ नये यासाठी ओबीसी (OBC) समाजाने एकत्र यायला पाहिजे असे म्हणत आता दुसरी लढाई लढण्याची वेळ आली आहे असेही भुजबळ यांनी म्हंटले आहे. नवी मुंबईतील एका कार्यक्रमात त्यांनी ही भाष्य केले आहे. राज्यातील ओबीसी समाजाने काही दिवसांपूर्वीच एक मोठी लढाई यशस्वीपणे लढली आणि विजय मिळवला. आपल्या हक्काचे असलेले राजकीय आरक्षण (Political Reservation) गेले होते. मात्र ते पूर्ववत करण्यास आपल्याला यश आले आणि राज्यात बहुसंख्य असलेल्या ओबीसींना न्याय मिळाला.आपली लढाई ही इथेच संपत नाही. आपल्याला अजून लढायच आहे असे म्हणत भुजबळांना ओबीसी आरक्षण कमी होण्याचा धोका वाटतोय का ? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
ओबीसींच 27 टक्के आरक्षण कायम रहायला हवं यासाठी आपला लढा सुरुच राहणार असून सर्व ओबीसी घटकांनी एकत्र येऊन हा लढ्यात सहभागी व्हावे असे छगन भुजबळ यांनी म्हंटले आहे.
नवी मुंबई येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेल महाराष्ट्र प्रदेश आणि अखिल भारतीय महात्मा फ़ुले समता परिषद यांच्या वतीने कृतज्ञता सोहळा पार पडला त्यात भुजबळांनी हे भाष्य केले आहे.
यावेळी आमदार जितेंद्र आव्हाड, ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे, आ. शशिकांत शिंदे, आ.रोहित पवार, आनंद परांजपे, बापू भुजबळ, बाळासाहेब कर्डक आदींची उपस्थिती होती.
‘सड़कें खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी’ त्यामुळे आपण शांत राहीलो तर आपल्या हक्काच्या गोष्टीसुद्धा हे मनुवादी विचाराचे लोक हिरावुन घेतील असेही भुजबळ म्हणाले.
काही वर्षांपासून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे आम्ही सर्व अतिशय व्यथित झालेलो होतो. परंतु हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी सर्वांनीच वेळोवेळी आंदोलने केली.
ज्या बांठिया आयोगाच्या अहवालामुळे आपले राजकीय आरक्षण पुर्ववत झाले त्यात अनेक त्रुटी आहे. अहवालातील त्रुटींवर उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
त्यासाठी राज्य सरकारने उपाय योजना करायला हव्यात. केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी अशी आपली सुरवाती पासूनची मागणी आहे
मात्र केंद्र सरकार ओबीसींची जनगणना करणार नसेल तर राज्य सरकारने बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जनगणना करावी अशी आपली आग्रही मागणी राहणार आहे.
केवळ महाराष्ट्रच नाही तर देशातील ओबीसी सध्या भरडला जात आहे त्यामुळे ओबीसी घटकाला देखील एससी आणि एसटी प्रमाणे घटनात्मक आरक्षण मिळालेच पाहीजे.
हे सरकार ओबीसीच काय महाराष्ट्राचा विचार सुद्धा करत नाही. महाराष्ट्राच्या वाट्याचा असलेला वेदांचा फॉक्सकॉन हा प्रकल्प गुजरात ला दिला महाराष्ट्राच्या वाट्याच्या हक्काच्या गोष्टी गुजरातला दिल्या जात आहेत.
गुजरातमधील आर्थिक राजधानी आणि उदयोन्मुख आर्थिक राजधानी गिफ्ट सिटी म्हणून हळूहळू मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे भुजबळ यांनी म्हंटले आहे.