त्यांचे किती, आमचे किती, मग असा का झाला निर्णय ? ठाकरे गटाच्या ‘या’ खासदाराने पुरावेच देत सांगितले

मुंबई : सीबीआय, ईडी या सारख्या संस्था आधीच केंद्र सरकार आणि मोदी यांच्या गुलाम झाल्या आहेत. त्यात आणखी एक निवडणूक आयोगाची भर पडली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांची निवड कशी झाली माहित आहे का ? तिकडे सेवानियुक्त झाले आणि इकडे नियुक्ती झाली. कारण, त्यांना त्यांची सेवा करायची आहे. सुप्रीम कोर्टात २१ पासून सुनावणी सुरु होत आहे. त्या सुनावणीला कशी बाधा येईल याचा प्रयत्न म्हणूनच हा खोटा निर्णय देण्यात आल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी केला आहे. हा आरोप करताना त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

निवडणूक आयोगाचा निकाल आमच्याच बाजूने येईल असे काही केंद्राचे मंत्री, भाजपची मंडळी आणि मिंधे गटाचे आमदार सांगत होते ते कशाच्या आधारे ? त्यांना माहित होते की आमचा गुलाम तिथे बसला आहे. बाकी संस्था तर केव्हाच गुलाम झाल्या आहेत. सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्स सारख्या गुलाम संस्थांमध्ये आता आणखी एका संस्थेची भर पडली आहे. आतापर्यंतच्या इतिहासात चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय झाला होता. पण. पक्ष आणि चिन्हच देऊन टाकले ते कशाच्या आधारावर ? आमदारांच्या आधारावर असा अरविंद सावंत यांनी केला.

मग निर्णय कुणाच्या आधारे ?

आमदारांच्या आधारावर हा निर्णय दिला गेला. मग, उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बाकीचे आमदार आहेत त्यांचे काय ? विधानसभेचे १५ आमदार, विधान परिषदेचे १२ आमदार, लोकसभेतील ५ खासदार, राज्यसभेतील ३ खासदार यांची मते ग्राह्य धरायची नाही का ? मग, आमचे पराभूत झालेले उमेदवार आहेत त्यांची मते कुणाची ? ती त्यांची की शिवसेनेची ? यांनाही मिळालेली मतेसुद्धा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर विश्वास ठेऊन दिलेली मते आहेत. ती मते ग्राह्य धरली नाहीत मग निर्णय कुणाच्या आधारे घेतला गेला.

निवडणूक आयोगाने आणखी नवीन विषय काढला. प्रतिज्ञापत्र द्यायला लावली. सदस्य संख्या मागितली. त्यांच्या फॉरमॅटमध्ये सादर करायला लावली. आम्ही २० लाख अर्ज दिले. ते खिजगणतीत नाही. त्यांचे ४ लाख पण प्रतिज्ञापत्र नाहीत. मुंबईतील विभागप्रमुख हे प्रतिनिधी सदस्य आहेत. ते सगळे उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत. त्याची दखल घेतली नाही.

धादांत खोटे बोलून ‘ही’ फसवणूक

आमची निवड लोकशाही पद्धतीने केली नाही. कार्यकारिणीची अहवाल सादर केला नाही असे निवडणूक आयोग म्हणते. पण, शिवसेना सचिव अनिल देसाई यांनी ४ एप्रिल २०१८ ला राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे इतिवृत्त निवडणूक आयोगाला सादर केले. त्याची व्हिडिओ क्लिप आहे. मग हे सगळे पुरावे गेले कुठे ? आमच्याशी धादांत खोटे बोलून ही फसवणूक केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला कशी बाधा आणता येईल यासाठी ही चाल खेळली गेली आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी निर्णय दिला. शनिवार, रविवार आम्ही न्यायालयात जाऊ श्नर नाही याची काळजी घेण्यात अली. दोन दिवस त्यांना आनंद साजरा करू द्या. कोणत्या मुद्यावर हा निर्णय दिला याची माहिती व्हायलाय हवी. निवडणूक आयुक्तांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला आहे. गुलाम असेच वागणार, असा टोलाही खासदार अरविंद सावंत यांनी लगावला.