‘आजोबांनी दिलेलं नाव मी परत घेईन…’, उद्धव ठाकरे यांनी थेट निवडणूक आयोगाला ललकारलं

नागपूर : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेना कुणाची हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात जाऊन पोहोचला होता. 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतही ठाकरे गटाने न्यायालयात धाव घेतली होती. पाच खंडपिठाच्या न्यायालयाने त्यावर निकाल दिला. तर, न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला. शिवसेना हे नाव आणि पक्षाचे धनुष्यबाण हे चिन्ह निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना दिले. निवडणूक आयोगाच्या या निकालानंतर उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त करत पक्ष, नाव आणि चिन्ह चोरल्याचा आरोप शिंदे गटावर केला होता. तर, अमरावती येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगालाच थेट आव्हान दिलं.

अमरावती येथे उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोग धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देऊ शकते. पण, शिवसेना नाव नाही. कारण, शिवसेना हे नाव माझ्या आजोबा आणि वडिलांनी दिलंय. शिवसेना ही काय तुमची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे का? असा सवाल करत थेट आव्हान दिलंय.

शिवसेना हे नाव कसे मिळाले?

बाळासाहेब ठाकरे यांनी मार्मिक पाक्षिक सुरु केलं. त्यातील लेख वाचून त्यांच्या भोवती अनेक मराठी तरुण जमा होऊ लागले. त्यातील काही जणांनी बाळासाहेबांना संघटना काढण्याचा सल्ला दिला. सुरवातीला त्यांना नकाराची भाषा ऐकू आली. पण, बाळासाहेबांचे वडील प्रबोधनकार ठाकरे यांनीही संघटना काढण्याचा सल्ला दिला.

मराठी माणसांची, मराठी हिताचे रक्षण करणारी संघटना काढू असे प्रबोधनकार म्हणाले आणि संघटना काढण्याचे ठरलं. प्रबोधनकार ठाकरे यांची त्या संघटनेला शिवाजीची सेना अर्थात शिवसेना हे नाव दिले.

शिवसेनेची स्थापना…!

बाळासाहेब ठाकरे यांनी मार्मिकच्या अंकात शिवसेना स्थापन करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. दादर येथील बाळासाहेब यांच्या निवासस्थानी मराठी तरुणांची एकच गर्दी होऊ लागली. अखेर, 19 जून 1966 चा तो दिवस उजाडला. बाळासाहेब ठाकरे यांनी घरातील लोकांच्या आणि काही निवडक तरुण सहकारी यांच्या उपस्थितीत शिवसेना या संघटनेची घोषणा केली. यावेळी केवळ अठरा लोक हजर होते. त्यात ठाकरे कुटुंबीयातील चौघे उपस्थित होते. त्यात प्रबोधनकार ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांचे दोन बंधू हजर होते.

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?

शिवसेना हे नाव पक्षाला माझ्या वडिलांनी दिले होते. त्यामुळे ते हिरावून घेण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही. ते तुम्हाला हिरावून घेऊ देणार नाहीच. ते नाव चोरलं आहे. नाव माझं आहे आणि ते माझंच राहील. पक्षाचे नाव कुणाला देण्याचा अधिकार हा निवडणूक आयोगाला नाही. आयोगाचं काम काय तर आम्ही निवडणुकीत नियम पाळतो की नाही हे पाहणं आहे. उद्या आम्ही आयोगाचं नाव बदललं तर चालेल का? असा सवाल त्यांनी केला.