निवडणूक आयोगाला शिवसेना या मुद्द्यावर उघडं पाडणार, असीम सरोदेंचा दावा

निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाची 2018ची घटना आमच्याकडे नाहीये, असं म्हटलं आहे. मात्र, त्यांनीच दिलेल्या निर्णयाच्या एका परिच्छेदात शिवसेना पक्षाचे सर्व डिटेल्स शिवसेनेच्या 2018च्या घटनेनुसार तपासले असल्याचं म्हटलं आहे. यावरून निवडणूक आयोग सपशेल खोटं बोलून दिशाभूल करत असल्याने आज निवडणूक आयोगाचा हाच खोटारडेपणा आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात उघडा पाडणार आहोत, असं प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे. असीम सरोदे यांनी फेसबुक पोस्ट करून निवडणूक आयोगाची बनवाबनवी उघड केली आहे.

काय म्हटलंय फेसबुक पोस्टमध्ये

अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमधून निवडणूक आयोगाच्या दुटप्पी आणि संभ्रम निर्माण करणाऱ्या भूमिकेचा पर्दाफाश केला आहे. तसेच कोर्टात हा मुद्दा मांडणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. एकीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोग म्हणतोय की 2018 ची शिवसेना पक्षाची घटना आमच्याकडे नाही. मग त्यांनीच दिलेल्या निर्णयाच्या परिच्छेद 132 मध्ये इलेक्शन कमिशनने 2018 मध्ये असे स्वतःच म्हटले आहे की, शिवसेना पक्षाचे सगळे डिटेल्स 2018 च्या घटनेनुसार तपासले आणि त्याचे परीक्षण केले. म्हणजे 2018 ची शिवसेनेची घटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर होती. इतकेच नाही तर त्याच ऑर्डरच्या परिच्छेद 133 मध्ये निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंना निर्देश दिले की, 2018 ची पक्ष घटना बघून त्यात सुधारण करावी. म्हणजे शिवसेना पक्षाची सुधारित 2018 ची घटना रेकॉर्डवर होतीच. हा खोटारडेपणा आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला जाणार आहे, असं असीम सरोदे यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

आज पुन्हा सुनावणी

शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह कुणाचं या मुद्द्यावर गेल्या आठवड्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. गेल्या आठवड्यापासून प्रसिद्ध विधीज्ञ कपिल सिब्बल हे ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत. गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या सुनावणीत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या दुटप्पीपणावर प्रकाश टाकला होता.

निवडणूक आयोगाने विधीमंडळातील संख्या बळाच्या आधारे पक्ष आणि चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतल्याचं सिब्बल यांनी या सुनावणीत कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. केवळ संख्येच्या आधारे आमदारांनाच पक्ष मानणं, यामुळे एक धोकादायक परंपरा सुरू होईल. त्यामुळे लोकमतांऐवजी तोडफोड करून आणि पक्षांतरे घडवून सरकारे पाडली जातील आणि बनवली जातील, अशी भीती सिब्बल यांनी व्यक्त केली होती.

यावेळी सिब्बल यांनी आकड्यांद्वारे संघटनात्मक स्तरावर ठाकरे गटाकडे मोठं जनसमर्थन आणि प्राथमिक सदस्य आहेत. पण निवडणूक आयोगाने संघटनेकडे दुर्लक्ष करून केवळ आमदार संख्येच्या आधारे पक्ष दुसऱ्या गटाला देण्याचा निर्णय घेतला. आमदारांची संख्या हाच बहुमताचा आधार मानला, असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.

निवडणूक आयोगाला कोणत्याही पक्षाच्या अंतर्गत संविधानाची वैधता ठरवण्याचा अधिकार नाहीये, असंही सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. आज या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सिब्बल काय युक्तिवाद करतात याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.