शिंदे सरकारला दणका, ‘संभाजीनगर’ नाही ‘औरंगाबाद’च, कुणी काढला नवा ‘फतवा’?

| Updated on: May 17, 2023 | 5:56 PM

औरंगाबादचे 'संभाजीनगर' आणि उस्मानाबादचे 'धाराशिव' असे नामकरण करण्यात आले. त्याला केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही मान्यता दिली. मात्र, या निर्णयानंतरही नेमके जिल्ह्याचे नामकरण केले की शहराचे असा वाद निर्माण झाला होता.

शिंदे सरकारला दणका, संभाजीनगर नाही औरंगाबादच, कुणी काढला नवा फतवा?
Image Credit source: TV9 NETWORK
Follow us on

औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्ह्याचे संभाजीनगर असे नामकरण करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील अखेरच्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. पण, हा निर्णय बहुमताचे सरकारने घेतला नाही असे सांगत राज्यात सत्तेत आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने तोच निर्णय पुन्हा घेतला. त्यानुसार औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामकरण करण्यात आले. त्याला केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही मान्यता दिली. मात्र, या निर्णयानंतरही नेमके जिल्ह्याचे नामकरण केले की शहराचे असा वाद निर्माण झाला होता. मात्र, आता औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी यांनी एक नवा फतवा ( आदेश ) काढला आहे. यात त्यांनी यापुढे ‘संभाजीनगर’ नाही तर ‘औरंगाबाद’ म्हणा असे म्हटलंय.

राज्य सरकारने घेतलेल्या या नामांतराच्या निर्णयाला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मंजुरी दिली. त्यानंतर शहरातील पोलीस आयुक्तालय, न्यायालय, महसूल तसेच सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये ‘छत्रपती संभाजीनगर’ अशा नावाचे फलक झळकले होते. मात्र, राज्यसरकारच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.

हे सुद्धा वाचा

नामांतरावरून हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले. तसेच, नामांतराची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत औरंगाबादचे नवे नाव वापरू नयेत असे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या आदेशाची प्रत जिल्हा प्रशासनाला मिळाली. त्यामुळे औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय यांनी नवे आदेश जारी केले आहेत.

आस्तिक कुमार पांडेय यांनी महसूल विभागाला पुढील आदेश निघेपर्यंत ‘औरंगाबाद’ असे नाव वापरण्याच्या सूचना केल्या आहे. तसेच, संभाजीनगर हे नाव वापरू नये असे आदेशात म्हटलंय. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे अनेक कार्यालयांनी संभाजीनगर असे फलक झळकवले होते.

शहरातही ठिकठिकाणी ‘संभाजीनगर’ असे बॅनर, पोस्टर लावण्यात आले आहेत. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशामुळे आता हे बॅनर, पोस्टर काढावे लागणार आहेत. तसेच, शासकीय कार्यालयात लावण्यात आलेल्या पाट्याही बदलाव्या लागणार आहेत.