सरकारी यंत्रणेचा अजब न्याय; चुका अधिकाऱ्यांच्या आणि शिक्षा शेतकऱ्याला…

पाचोरा/जळगाव : जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यातील गाळण येथील शेतकरी काशिनाथ पाटील यांची शेतजमीन जळगाव-मनमाड तिसऱ्या रेल्वे लाईनसाठी संपादित करण्यात आली आहे.मात्र भू-संपादन करण्याआधीपासूनच त्यांच्या जमिनीवर आंबा आणि लिंबूची बाग आजही अस्तित्वात आहे. पण सरकारी अधिकाऱ्यांनी फळ बागेचा उल्लेख भूसंपादन अहवालात केलाच नाही. त्यामुळे ते हक्काच्या मोबदल्यापासून वंचित राहिली आहेत.

ही चूक लक्षात आणून देण्यासाठी काशिनाथ पाटील यांचा गेल्या वर्षभरापासून सरकारी यंत्रणेसोबत लढा सुरू आहे.
या विषयासंदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही तक्रार केली होती.

मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारीची दखल घेऊन यंत्रणेला या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून नव्याने जमिनीची मोजणी करण्याचे आदेश दिले होते.

परंतु यंत्रणेतील खालच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत प्रत्यक्ष शेत जमिनीवर जाऊन मोजणी न करताच परस्पर अहवाल पाठवला होता.

काशिनाथ पाटील यांच्या शेतीच्या सातबारा उताऱ्यावर आजही आंबा व चिकूच्या बागेचा उल्लेख आहे. तसेच फळबाग आजही शेतात अस्तित्वात आहे मात्र असं असतानाही सरकारी अधिकाऱ्यांनी मात्र फळबागेचा उल्लेख केलेला अहवालामध्ये केला नसल्याने काशिनाथ पाटील मोबदल्यापासून वंचित राहिले आहेत.

दरम्यान या प्रकरणासंदर्भात प्रांताधिकारी विजय बांदल यांनी सांगितले की काशिनाथ पाटील यांची शेत जमीन भू-संपादित करताना भूमी अभिलेख विभाग तसेच रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त उपस्थितीत मोजणी करण्यात आलेली आहे.

त्यांनी दिलेल्या अहवालावरूनच भूसंपादनाचा न्यायनिवाडा करून मोबदला देण्यात आलेला आहे त्यात काही चूक नसल्याचे प्रांताधिकारी सांगितले आहे. मात्र 7/12 वर आंबा आणि लिंबूच्या बागेचा उल्लेख असतानाही त्याचा मोबादला काशिनाथ पाटील यांना मिळाला नाही आता त्याला जबाबदार कोण असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.