ओबीसी आणि मराठ्यांनी समन्वयाने वागावं, मनोज जरांगे पाटील यांचे आवाहन नेमकं काय?

जालना, ६ सप्टेंबर २०२३ : जालना येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आजचा नववा दिवस आहे. जरांगे पाटील यांच्या प्रकृती खालावली. पण, ते मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशावर ठाम आहेत. राज्य सरकारने मंत्रीमंडळाची बैठक घेतली. मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला चार दिवसांचा वेळ दिला होता त्यात आज कॅबिनेट झाली. सरकारला पुराव्या अभावी वेळ लागत असेल तर एका दिवसात अध्यादेश काढता येईल एवढे पुरावे आमच्याकडे आहेत. सरकारचा अमूल्य वेळ वाया घालवायचा नाही म्हणून आम्हीच पुरावे द्यायला तयार आहोत. म्हणजे सरकारचे दोन दिवस वाचतील. एका दिवसात अध्यादेश निघेल एवढे पुरावे द्यायला तयार आहोत.

सरकारचं काम सरकारनं करावं. चार दिवसांचा वेळ दिला होता. एका दिवसात अध्यादेश काढता येईल, येवढे पुरावे देऊ. हे आंदोलन कोण्या राजकारण्याने केलं नाही. तुम्ही कुठल्याही कायदेतज्ज्ञांना विचारू शकता. विधानसभा नसेल तर राज्यपाल यांची परवानगी घेऊन अध्यादेश काढू शकता. हे कायद्याला धरून आहे. हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे. अडचणी सोडवण्याचं काम आज आम्ही सोडवलं.

कायदेतज्ज्ञ द्यायलाही तयार

राज्य सरकारला आम्ही कायदेतज्ज्ञ द्यायला तयार आहोत. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अभ्यासक द्यायला तयार आहोत. आम्ही यंत्रणा तयार करून द्यायला तयार आहोत. प्रामाणिकपण आंदोलन करत आहोत. राज्य सरकारला काही प्राब्लेम नाही, असंही मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं.

मराठा आणि कुणबी एकच

मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. असा २००३ चा अध्यादेश आहे. मराठ्यांना कुणबीचे प्रमाणपत्र द्यावे, हाही अध्यादेश काढू शकता. त्याची मंजूर होऊ शकते. तो टिकतो. त्याला काही प्राब्लेम येत नाही, असंही मनोज जगांगे पाटील म्हणाले. मराठा आणि ओबीसी यांनी समन्वयाने काम करूया. आपण एकदिलानं राहू, असंही मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हंटलं.

कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार केली आहे. ही समिती हैदबादला जाऊन कुणबी समाजाच्या कागदपत्रांची तपासणी करणार आहे. अशी माहिती मिळताच मनोज जरांगे पाटील यांनी आमच्याकडे रिक्षाभर पुरावे असल्याचं सांगितलं.