बाजार समित्या बंद, कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प, काय आहे विषय

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नाशिक जिल्ह्यातील 15 प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील कांदा व शेतमाल लिलाव बंद झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. बाजार समित्यांमध्ये आणलेला शेतमाल विक्री होत नाही. गेल्या आठ दिवसांपासून हा प्रकार सुरु आहे. माथाडी कामगारांनी हमाली, तोलाई आणि वाराई कपात करू नये या प्रश्नी बंद सुरु आहे. यामुळे 125 हून अधिक कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे. बंदीमुळे शेतकरी अडचणीत आला असताना बंद मागे न घेतल्यास देशात कांद्याची टंचाई निर्माण होणार आहे. त्याचा ग्राहकांना बसणार आहे.

काय आहे विषय

कृषी उत्पन्न बाजार समितींमध्ये शेतकरी वर्गाच्या हिशोब पट्टीतून हमाली, तोलाई, वराई कपाती संदर्भात निर्णय होत नाही. 2008 पूर्वी हमाली, तोलाई, वाराई ही रक्कम लेव्हीसह शेतकऱ्यांकडून कपात केली जात होती. 2008 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शेतकऱ्यांच्या हिशोब पावतीतून रक्कम कपात करावी, असा निर्णय दिला. परंतु लेव्ही रक्कम कोणी अदा करावी याबाबत निर्णय दिला नव्हता. महाराष्ट्र शासनाने खरेदी दाराकडून वसूल करावी असा निर्णय दिला होता.

शासनाच्या निर्णयास विरोध

लेव्हीची रक्कम खरेदीदाराकडून वसूल करण्यास नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समितीमधील व्यापारी असोसिएशने विरोध केला. त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने हमाली, तोलाई, वराई कामकाज करणाऱ्या माथाडी कामगारांचे मालक कोण? याचा निर्णय जिल्हा न्यायालयात घ्यावा असा निर्णय दिला. त्यानंतर निफाड वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाने 20/09/2023 रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे माथाडी बोर्डाने नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्याकडे थकीत असलेली लेव्ही व दंडात्मक रक्कम वसुली संदर्भात नोटिसा दिल्या. त्यानुसार व्यापारी वर्गाने असा निर्णय घेतला की 1 एप्रिल 2024 पासून हमाली, तोलई, वाराही रक्कम शेतकऱ्यांच्या हिशोब पावतीतून कपात न करण्याचा निर्णय घेतला.

अखेर सुरु झाला बंद

माथाडी-मापारी कामगारांच्या हमाली, तोलाई व वाराई कपातीसह लेव्ही संदर्भात सर्वमान्य तोडगा निघेपावेतो बंद पुकारला. 04 एप्रिलपासून हा बंद सुरु आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या बंद आहेत.