एका झटक्यात मोठा निर्णय, पहिल्यांदाच असं घडलं… कुंभार समाजाला मोठा दिलासा

राज्यातील कुंभार समाजाला दिलासा देणारी मोठी बातमी आहे. गेल्या काही वर्षापासूनची प्रलंबित असलेली कुंभार समाजाची मागणी राज्य सरकारने एका झटक्यात मंजूर केली आहे. कुंभार समाजाला आता 700 ब्रास पर्यंत माती आणि विद्युत निर्मिती केंद्रातील राख देण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे कुंभार समाजाच्या व्यवसायाला मोठी गती मिळणार आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतची माहिती आज मीडियाला दिली आहे.

पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या कुंभार समाजाला आता 700 ब्रास पर्यंत माती आणि विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा जीआरच काढण्यात आला आहे. कुंभार समाजाची अनेक वर्षांपासून मागणी होती. ती आज मान्य केली. पारंपरिक व्यवसाय टिकून पुढे जाण्यासाठी कुंभार समाजाला आश्वस्त केलं होतं. कुंभार समाजासाठी पॉलिसी आणली आहे. सर्वच कुंभार समाजाला पारंपरिक व्यवसाय टिकवण्यासाठी एक मोठी सवलत महसूल खात्याने दिली आहे, असं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.

आयकार्ड देणार

तहसीलदार, अधिकारी वर्गाकडून सर्व कुंभार कुटुंबाची नोंदणी केली जाईल. त्यांना आयकार्ड देतील. त्या आयकार्डवर 700 ब्रासपर्यंत मातीचा वर्षभर पुरवठा होईल. कुंभार समाजासाठी उपलब्ध असलेली माती आहे. काही ठिकाणी मडक्यासाठी जी माती लागते, जशी जशी ज्या ज्या ठिकाणी माती लागतील त्या सरकारी जमिनीतून किंवा जलसंधारण तलाव, मालगुजर तलावातून त्यांना उपयुक्त असलेली माती उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यासाठी पुढच्या काळात मोठा फायदा मूर्तीकरांना आणि गावातील लोकांना होणार आहे, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

एक फोन कॉल दाखवा

अमरावती विधान परिषद निवडणुकीत दबाव टाकण्यात येत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कुणी दबाव टाकल्याचा एक फोन कॉल तरी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दाखवावं. आम्ही कुणाला कशाला फोन करू? आम्ही का तिथे दबाव टाकू? आम्हाला ऑलरेडी तिथे बहुमत आहे. आम्हाला तिथे काही करायची गरज नाही. आपले लोक सांभाळता येत नाहीत. निवडणुकीत पराभव ठरला आहे. त्यामुळे अशी वक्तव्य करत आहेत. ही निवडणूक तुमच्या बाजूने नाही. ही निवडणूक महायुतीच्या बाजूने आहे, हे आम्ही आधीच सांगितलं होतं. चंद्रपूरमध्येही हीच परिस्थिती आहे. यवतमाळमध्येही ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असंही त्यांनी सांगितलं.