राड्यानंतर जोरदार राजकीय घडामोडी, दोन मोठ्या मागण्यांसाठी मविआचे नेते पोहोचले राजभवनात

महाराष्ट्रात बुधवारी जन सुरक्षा विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजूर झालं. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्यावरुन आता राजकारण सुरु झालं आहे. जनसुरक्षा विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करु नये, अशी महाविकास आघाडीची मागणी आहे. त्यासाठी राज्यपालांची भेट घेण्यासाठी मविआचे नेते राजभवनात दाखल झाले आहेत. यात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे जितेंद्र आव्हाड आणि उद्धव ठाकरे गटाचे नेते आहेत.

जन सुरक्षा विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजूर झालं. पण त्यावर विरोधी पक्षांचा आक्षेप आहे. राज्यपालांनी स्वाक्षरी करु नये. हे लोकहिताच नाही हे सांगण्यासाठी मविआचे नेते राजभवनात पोहोचले आहेत. दुसरी मागणी आहे ती काल विधिमंडळात झालेल्या हाणामारीची. राज्यात गुंडाशाही सुरु आहे, याची दखल राज्यपालांनी घ्यावी. राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, या मागणीसाठी मविआचे नेते राजभवनात आले आहेत.

काँग्रेसचा जन सुरक्षा विधेयकाला विरोध का?

दहशतवादी विचारांना खतपाणी घालणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी आणलं आहे. पोलिसांना डाव्या विचारसरणीच्या संघटना आणि बंडखोरांविरुद्ध कारवाई करताना अडचण येते, म्हणून हा कायदा आणण्यात आला आहे. मात्र या विधेयकाला काँग्रेसने विधानसभा आणि विधान परिषदेत हवा तसा विरोध केला नाही. त्याची काँग्रेस हायकमांडने गंभीर दखल घेतली आहे. काँग्रेस हायकमांडने या प्रकरणी थेट पक्षाच्या आमदारांना नोटीस बजावून जाब विचारला आहे.

जन सुरक्षा विधेयकात काय आहे?

गुन्हा अजामीनपात्र

अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्याचा उद्देश

राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्यास आरोपांशिवया ताब्यात घेता येणार.

या कायद्यानुसार वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक किंवा त्या पेक्षा वरच्या रँकचा अधिकारी चौकशी करेल.

चार्जशीट ADG लेवल अधिकाऱ्याच्या मंजुरीनंतर दाखल होईल.

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका ठरणाऱ्या संघटनांविरुद्ध थेट कारवाई करता येईल.

संघटनांना बँक अकाऊंट सुद्धा गोठवता येतील.