महिला आणि बालविकास योजनांसाठी 3 टक्के निधी राखीव, कोणत्या जिल्ह्यासाठी किती निधी?

मुंबई : राज्यातील जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समित्यांची कामगिरी प्रभावी आणि उत्कृष्ट करण्यासाठी पुढील वर्षापासून 300 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहनपर ‘आव्हान निधी’ राखीव ठेवण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांकडून ‘आय-पास’ संगणक प्रणालीचा शंभर टक्के वापर, निधीचा वेळेत विनियोग, आढावा बैठकींचे नियमित आयोजन इत्यादी निकषांवर उत्कृष्ट ठरणाऱ्या महसूल विभागातील एका जिल्ह्याला 50 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी पुढील वर्षापासून निधी देण्यात येणार आहे. (Maharashtra District fund reserved)

जिल्हा नियोजन आराखड्यातील 3 टक्के निधी यापुढे महिला, बालविकासाच्या योजनांसाठी राखीव असेल. कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी जिल्ह्यांना दिलेला अखर्चित निधी सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोकण विभागातील सात जिल्ह्यांच्या 2021-22 च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनांच्या प्रारुप आराखड्यांना मंजूरी देण्यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील समिती सभागृहात सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर, ठाणे, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजनांच्या प्रारुप आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्र्यांनी चालू वर्षाच्या खर्चाचा आढावा घेतल्यानंतर पुढील वर्षाच्या जिल्हा नियोजन प्रारुप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली.

2021-22 पासून राज्यातील सहा महसूल विभागांसाठी 300 कोटी रुपयांच्या आव्हान निधीची (चॅलेंज फंड) तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजनचा निधी नियमाप्रमाणे खर्च करुन काम करणाऱ्या महसूल विभागातील उत्कृष्ट जिल्ह्याला पुढील वर्षी 50 कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.

निवड कशी होणार?

त्यासाठी आय-पास प्रणालीचा प्रभावी वापर करणे, नियोजन समितीच्या नियमित बैठका घेणे, अखर्चित निधी कमी करणे, वेळेत प्रशासकीय मान्यता देणे, शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करणे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती घटकांच्या विकास योजनांची, नाविण्यपूर्ण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे इत्यादी निकषांवर संबंधित विभागीय आयुक्तांकडून उत्कृष्ट जिल्ह्यांची निवड करण्यात येणार आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याला निश्चित दिशा आणि गती देण्यात येऊ शकते. जिल्ह्यांच्या विकासात नियोजन समित्यांचे महत्व लक्षात घेता, समितीच्या कामकाजात दिरंगाई, ढिलाई, हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही, असा इशारा उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिला.

जिल्ह्यांच्या विकासासाठी असलेला निधी संपूर्ण खर्च होणे आवश्यक आहे. आय-पास प्रणालीचा अवलंब आणि निधीचा योग्य विनियोग केला तर पुढील काळात जिल्ह्यांना वाढीव निधी देण्यात येईल. कोरोनाचे संकट अद्याप संपलेले नाही. कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांकडे, नागरिकांच्या आरोग्यसेवांकडे पुरेसे लक्ष देणे आवश्यक आहे. नियोजन समितीच्या नियमानुसार प्रत्येक जिल्ह्याने कार्यकारी समिती, उपसमिती स्थापन करणे बंधनकारक असून याची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे निर्देश दिले.

2021-22 साठी जिल्हा नियोजन आराखड्यातील निधी

? सिंधुदुर्ग जिल्हा –  170 कोटी
? रत्नागिरी जिल्हा – 250 कोटी
? रायगड जिल्हा – 275 कोटी
?पालघर जिल्हा – 175 कोटी
?ठाणे जिल्हा – 450 कोटी
?मुंबई उपनगर – 440 कोटी
?मुंबई शहर – 180 कोटी (Maharashtra District fund reserved)

संबंधित बातम्या : 

‘काळाघोडा परिसरातील इस्राईलच्या माजी पंतप्रधानांच्या नावाचा फलक हटवा’, समाजवादी पार्टीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबईच्या धडाकेबाज पोलिसांची दणकेबाज कामगिरी, तीन दिवसात दहा कुख्यात गुंडांच्या मुसक्या आवळल्या