Cabinet Meeting Decisions : राज्य मंत्रिमंडळात 4 सर्वात मोठे निर्णय, शेतकऱ्यांनाही मोठी खुशखबर मिळाली!
राज्य मंत्रिमंडळात 4 सर्व सर्वात मोठे निर्णय, शेतकऱ्यांनाही मोठी खुशखबर मिळाली!

Maharashtra Cabinet Meeting Decision Today : राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. वेगवेगळ्या विभागाचे महत्वाचे मंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्षस्थानी असलेल्या या बैठकीत एकूण चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. याच बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील कुकडे पाटबंधारा प्रकल्पाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून शेकडो शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. गृह विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभआगा या विभागाअंतर्गतही काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. व्यसनमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठीदेखील सरकारने आजच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच या निर्णयांची अमंलबजावणी केली जाणार आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
गृह विभाग
नशामुक्त भारत अभियानात महाराष्ट्राचे पुढचे पाऊल टाकले आहे. सन 2029 पर्यंत महाराष्ट्रातून अंमली पदार्थाचे समूळ उच्चाटन केले जाणार आहे . त्यासाठी राज्य शासनाचे सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन (A Whole-of Government Approach) धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
शासकीय-निमशासकीय बैठका, कार्यक्रमांच्या दरम्यान तसेच उपहारगृहात आरोग्यदायी अन्नपदार्थ ठेवण्याच्या धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. संतुलित मेन्यू ठेवणे बंधकारक करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका दरम्यान उन्नत मार्ग प्रकल्प निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 65 वरील हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक शासकीय जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणास (NHAI) हस्तांतरित होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
जलसंपदा विभाग
पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 5704.50 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे 1,44,912 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांचा फायदा शेतकरी तसेच सामान्य नागरिकांना होणार असल्याचे सांगितले जातेय. आगामी काळातही सरकार सामान्यांचे जीवमान उंचावण्यासाठी प्रयत्नरत राहणार आहे, त्यासाठी असेच महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे.
