पाहणी झाली, आश्वासन दिलं, पण मदतीची फाईल पुढे सरकेना, केंद्रीय कृषीमंत्र्यांचा धक्कादायक खुलासा
राज्यातील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, मात्र राज्य सरकारने केंद्राकडे मदतीचा औपचारिक प्रस्ताव अद्याप पाठवलेला नाही. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी ही माहिती लोकसभेत दिल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे.
राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांकडून वारंवार मदतीची विचारणा केली जात आहे. त्यातच आता या याप्रकरणी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने अद्याप केंद्राकडे मदतीसाठीचा औपचारिक प्रस्ताव पाठवलेला नाही, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत दिली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापले आहे.
महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानीसाठी केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त मदत मिळण्याची शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, केंद्राच्या माहितीनुसार, हा प्रस्तावच केंद्राकडे गेलेला नाही. केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून मदत मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून औपचारिक निवेदन मिळणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथकाने ३ ते ५ नोव्हेंबर २०२५ या दरम्यान महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागांचा दौरा केला आहे. मात्र, पाहणी होऊनही राज्य सरकारकडून अंतिम प्रस्ताव अद्याप केंद्राला प्राप्त झालेला नाही.
हा प्रस्ताव मिळाल्यानंतरच NDRF मधून अतिरिक्त मदत देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय, केंद्राने असेही नमूद केले आहे की राज्याच्या खात्यात सध्या १६१३ कोटी ५२ लाख रुपये शिल्लक आहेत. केंद्राचा प्रस्ताव प्रलंबित असला तरी राज्य सरकारने राज्य आपत्ती निवारण निधीतून ४ हजार १७६ कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली आहे.
सप्टेंबर महिन्यात राज्याच्या विविध भागांमध्ये अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी भेट घेऊन केंद्राकडे जास्तीच्या मदतीची मागणी केली होती. तसेच याबद्दल पुढील काही दिवसात अधिकृत प्रस्ताव पाठवला जाईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप हा प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. याबद्दल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केंद्राकडे लवकरच अंतिम प्रस्ताव पाठवणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या मते, केंद्र आणि राज्याच्या पथकाची पाहणी झाली असून, दोन्ही सरकारांमध्ये ताळमेळ साधून लवकरच प्रस्ताव पाठवला जाईल, अशी माहिती त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
