TV9 Impact : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, अखेर MBBS डॉक्टरांना बाँड सेवा देण्याचे आदेश

मुंबई : राज्यात वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येमुळे आरोग्यविषयक आणीबाणीची स्थिती तयार झालीय. त्यात वाढत्या रुग्णांना बेड्सची संख्या वाढवताना त्याच प्रमाणात प्रशिक्षित डॉक्टरांची नियुक्ती होणंही महत्त्वाचं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर महाविकासआघाडी सरकारने महाराष्ट्रातील MBBS च्या वैद्यकीय शिक्षणानंतर इंटर्नशीप पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांना बंधपत्रित सेवा (बाँड सर्व्हिस) देण्याचे आदेश दिलेत. यामुळे राज्यातील अनेक सरकारी रुग्णालयांना कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी प्रशिक्षित डॉक्टर्स उपलब्ध होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचं सर्वच स्तरातून स्वागत होत आहे. टीव्ही 9 मराठीने हा विषय लावून धरला होता. त्यानंतर हा निर्णय झालाय (Maharashtra Government order MBBS doctors to complete bond service amid Corona).

मागील अनेक दिवसांपासून राज्यात प्रशिक्षित MBBS डॉक्टरांची कमतरता होती. अगदी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील ती कमतरता बोलून दाखवली. यानंतर गडचिरोलीत आरोग्यावर काम करणाऱ्या सर्च संस्थेचे सदस्य आणि निर्माणचे समन्वयक अमृत बंग आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते डॉ. विठ्ठल साळवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना राज्यातील MBBS चं शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांची कायद्याने बंधनकारक असलेली बाँड सेवा पूर्ण करुन घेण्याची मागणी केली होती. अमृत बंग आणि डॉ. विठ्ठल साळवे मागील अनेक वर्षांपासून या मागणीसाठी पाठपुरावा करत होते. अखेर त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आलंय.

आदेश न पाळणाऱ्या डॉक्टरांवर दंडात्मक कारवाई होणार

राज्य सरकारच्या आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने काढलेल्या परिपत्रकात 31 मार्च 2021 किंवा त्याआधी वैद्यकीय शिक्षणानंतरची आंतरवासिता (इंटर्नशीप) पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना बाँड सेवेसाठी अर्ज दाखल करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी MBBS चं शिक्षण पूर्ण केलेल्या आणि इंटर्नशीप झालेल्या विद्यार्थ्यांना 21 एप्रिलपर्यंत www.dmerbond.org या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज करायचे आहेत. ऑफलाईन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. जे डॉक्टर्स या आदेशाचं पालन करणार नाहीत. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे या परिपत्रकासोबत 31 मार्च 2021 पर्यंत इंटर्नशीप पूर्ण केलेल्या डॉक्टर्सची यादी देखील जोडण्यात आलीय. यात 2 हजार 479 डॉक्टर्सचा समावेश आहे.

आदेश मिळाल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत रुग्णालयात रुजू होणं बंधनकारक

बाँड सेवेसाठी अर्ज केल्यानंतर संबंधित डॉक्टरांना नियुक्तीचे आदेश मिळतील. ते आदेश मिळाल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत संबंधितांना नियुक्ती दिलेल्या रुग्णालयात रुजू होणं बंधनकारक आहे. तसं न केल्यास दंडात्मक कारवाईस सामोरं जावं लागेल, असंही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आलंय. याशिवाय ज्यांनी आधीच या बाँड सेवेसाठी अर्ज करुन नियुक्ती घेतली आहे त्यांना या प्रक्रियेंतर्गत अर्ज करण्याची गरज नाही, असंही नमूद करण्यात आलंय.

अमृत बंग यांची मागणी काय होती?

अमृत बंग म्हणाले होते, “मुख्यमंत्र्यांना असलेल्या या अडचणीवर त्वरित अंमलबजावणीसाठी एक उपाय सुचवू इच्छितो. महाराष्ट्रातील विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून आता मार्च-एप्रिल 2021 मध्ये इंटर्नशिप पूर्ण करून एम.बी.बी.एस. पदवी प्राप्त करणारे सुमारे 2900 डॉक्टर्स बाहेर पडत आहेत. या सर्व डॉक्टरांनी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत 1 वर्ष सेवा द्यावी असे बंधपत्र त्यांच्या एम.बी.बी.एस. प्रवेशावेळी लिहून दिलेले आहे. त्यासाठी ते कायदेशीर नियमाने बाध्य आहेत. असं न केल्यास त्यांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. त्यानुसार या सर्वांना बंधपत्रित सेवापूर्तीसाठी आरोग्य व्यवस्थेत रुजू करून घ्यावं. असं केल्यास सध्या भासणारी वैद्यकीय मनुष्यबळाची तूट सहज भरून काढता येईल.”

विठ्ठल साळवे म्हणाले होते, “राज्य सरकारने अंतिम वर्षाचं वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप अंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतलाय तो महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी सरकारचं अभिनंदन. मात्र, मार्च 2021 मध्ये इंटर्नशिप पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना आपली 1 वर्ष वैद्यकीय सेवा सरकारी रुग्णालयांमध्ये देणे बंधनकारक आहे. म्हणून सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महानगरपालिका रुग्णालय आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या महाविद्यालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरावी. यासाठी dmerbond.org या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटद्वारे 2900 आंतरवासीता पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांना तातडीने सेवा देण्याबाबत निर्णय घ्यावा. यामुळे Covid 19 विरोधी लढ्यात सरकारला डॉक्टर उपलब्ध होतील.”

हेही वाचा :

VIDEO: ‘डॉक्टरांच्या कमतरतेवर उपाय शक्य आहे, मुख्यमंत्री पावलं उचलणार का?’ अमृत बंग यांचा सवाल

“वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिपवर निर्णय, मात्र प्रशिक्षित डॉक्टरांवर निर्णय कधी?”

व्हिडीओ पाहा :

Maharashtra Government order MBBS doctors to complete bond service amid Corona