लाडक्या बहिणींसाठी सरकार घेणार मोठा निर्णय, मंत्रालयात हालचाली सुरू; आता थेट…

लाडक्या बहिणींनो लक्ष देऊन ही बातमी वाचा कारण लाडक्या बहिणींसाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्याचं पहायला मिळत आहे. फक्त राज्यातीलच नव्हे संपूर्ण देशातील लाडक्या बहिणींसाठी, महिलांसाठी सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. महिला आरक्षण विधेयकासाठी महायुती सरकार मैदानात उतरलं आहे. महिला आरक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्य सरकार एक दिवसीय विशेष अधिवेशन घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

लाडक्या बहिणींसाठी राज्य सरकारने हा पुढाकार घेतल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. महिला आरक्षणासाठी घेण्यात येणारं हे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन में महिन्यात पार पडणार आहे. मात्र असं असलं तरी ते नेमकं कधी होणार याच्या तारखे संदर्भात अद्याप स्पष्टता नाही. पण लवकरच ती तारीख जाहीर होईल. या एकदिवसीय अधिवेशनाच्या माध्यमातून सर्वपक्षीय आमदार भूमिका मांडणार असल्याचं समजतं.

कॅबिनेट बैठकीत एकमताने ठराव करण्यात येण्याची शक्यता

आजच्या कॅबिनेट बैठकीत राज्य सरकारकडून “महिला आरक्षण विधेयक” मुद्द्यावर विशेष एक दिवसीय अधिवेशन साठी एकमताने ठराव करण्यात येण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितलं. महिला आरक्षण विधेयक मुद्द्यावर आता महाराष्ट्रात विशेष अधिवेशन घेण्यात येणार असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे. त्यावर एकमत झाल्यास पुढच्या आठवड्यात एक दिवसीय विशेष अधिवेशन घेण्यात येणार आहे.

आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महायुती सरकार एकमताने निर्णय घेणार. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकार राज्याच्या राज्यपालांकडे विशेष अधिवेशन बोलण्यासाठी पत्र पाठवण्यात येणार आहे. त्या नंतर राज्यपाल महाराष्ट्र विधिमंडळाला विशेष अधिवेशन घेण्याची परवानगी देईल.

पुन्हा एकदा महायुती विरुद्ध मविआ सामना रंगण्याची शक्यता

लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर आता याच विधेयकावर महत्त्वाची चर्चा आणि मुद्दे मांडण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयकावरून या विशेष अधिवशेनात पुन्हा एकदा महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे.

महायुती सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मुद्द्यावर महाराष्ट्रात पुढील आठवड्यात एक दिवसीय विशेष अधिवेशन घेतल्यास महायुती आणि विरोधक नेमके काय मुद्दे मांडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

महिला आरक्षण विधेयक झालं होतं नामंजूर 

महिला आरक्षण अधिनियमाशी संबंधित घटना (131वे) दुरुस्ती विधेयक 2026, डिलिमिटेशन विधेयक 2026 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) विधेयक 2026 यावर काही दिवसांपूर्वी संसदेत चर्चा झाली. यानंतर 131व्या संविधान दुरुस्तीवर चर्चेनंतर विधेयकावर मतदान घेण्यात आलं. मात्र हे विधयक मंजूर झालं नाही. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांवर टीकास्त्र सोडलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नारी शक्ती वंदन अधिनियम दुरुस्ती विधेयक आणि विरोधकांच्या भूमिकेवर सविस्तर भाष्य केलं. आम्ही अजूनही हार मानलेली नाही. भविष्यात महिलांना आरक्षण देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत राहू, असं मोदी यावेळी म्हणाले.

तर लोकसभेत महिला आरक्षण नामंजूर झाल्यानंतर महाराष्ट्रातही महायुती सरकारने या विधेयकाच्या बाजून भूमिका घेत विरोधकांवर हल्ला चढवला होता. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत अनेक मुद्दे मांडले. विरोधकांनी महिला विरोधातील मानसिकता दाखवली. त्यांनी 70 कोटी महिलांचा विश्वासघात केला अशी टीका फडणवीस यांनी केली होती. विरोधकांनी सरड्यासारखे रंग बदलले, त्यांनी नारीशक्तीचा मोठा अपमान केला आहे, अशा शब्दांत पडणवीस यांनी विरोधकांवर हल्ला चढवला.