मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करणार; विजय वडेट्टीवारांचं मोठं विधान

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती राज्याचे मदत आणि पूनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. (Maharashtra govt will filing review petition in SC on Maratha reservation)

मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करणार; विजय वडेट्टीवारांचं मोठं विधान
मराठा क्रांती मोर्चातर्फे विजय वडेट्टीवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

नागपूर: मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती राज्याचे मदत आणि पूनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाच्या पटलावर जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. (Maharashtra govt will filing review petition in SC on Maratha reservation)

विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसारमाध्यमाशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल 15 दिवसात येईल. अहवाल आल्यावर पुढे जाऊ, असं वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.

रिक्त जागा भरणार

नोकर भरतीतील ज्या पेंडिग जागा आहेत. त्या भरण्यात येतील. परीक्षा झालेल्यांबाबत सोमवारपासून मुख्य सचिव समिक्षा करतील. त्यानंतर नियुक्त्यांचे आदेश काढू. या नियुक्त्या करताना मराठा समाजाचा निर्धारीत कोटा अबाधित राहील याचा विचार केला जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

लसीबाबत नवी योजना आणणार

यावेळी त्यांनी 18 वर्षांवरील व्यक्तिंच्या मोफत लसीकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मोफत लसीकरणावरून केंद्र सरकारने हात झटकले असले तरी आम्ही जबाबदारी पार पाडणार आहोत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. राज्यावर आर्थिक संकट आहे. त्यामुळे गॅस अनुदान स्वच्छेने सोडण्याची योजना आहे. तशीच योजना लसीबाबत आणण्याचा आमचा विचार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. RTPCRचे ठरवून दिलेले दरंच खासगी लॅबने घ्यावे. जास्त दर घेतल्यास त्याची तक्रार कुणी केल्यास संबंधित लॅबवर गुन्हा दाखल करू, असंही ते म्हणाले.

बोगस बियाणे विकणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा

पुढच्या वर्षी सरकारने धानाला बोनस न देता आताच ते पैसे शेतकऱ्यांना द्यावे. दोन हेक्टरपर्यंतच्या पेरणीसाठी ही रक्कम द्यावी. बोनस दिल्यावर त्याचा फायदा व्यापारी घेतात. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही, असं सांगतानाच बोगस बियाणं विकणाऱ्यांवर अजामीनपात्रं गुन्हे दाखल व्हावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. (Maharashtra govt will filing review petition in SC on Maratha reservation)

 

संबंधित बातम्या:

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला नाही, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा; विनायक मेटेंची मागणी

special report: गायकवाड कमिशनचाच डेटा मराठा आरक्षणाच्याविरोधात गेला?; वाचा कोर्टानं ‘त्या’ प्रत्येक मुद्यावर काय म्हटलंय?

Maratha Reservation: महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका, मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द, कोर्टात कोण काय म्हणालं? ते वाचा

सविस्तर

(Maharashtra govt will filing review petition in SC on Maratha reservation)

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI