विधान परिषदेची निवडणूक जाहीर होताच महायुतीत मिठाचा खडा, भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादीकडून किती जागांची मागणी?

राज्यातील कोरोना संकट आणि ओबीसी आरक्षणाच्या पेचामुळे गेल्या 4 वर्षांपासून रखडलेल्या विधान परिषदेच्या १६ स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघांच्या निवडणुकीचा बिगुल अखेर वाजला आहे. निवडणूक आयोगाने या १६ जागांसह नागपूरच्या एका जागेसाठी अशा एकूण १७ जागांसाठी निवडणूक जाहीर केली आहे. येत्या १८ जून रोजी यासाठी मतदान होणार आहे. तर २२ जून रोजी मतमोजणी होणार आहे.

निवडणूक जाहीर होताच सत्ताधारी महायुतीमध्ये जागावाटपावरून मोठी रस्सीखेच सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुती ही निवडणूक एकत्र लढणार असल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी जागांच्या दाव्यांमुळे अंतर्गत तिढा निर्माण झाला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळाले आहे. या नव्या लोकप्रतिनिधींच्या संख्याबळाच्या जोरावर भाजप महायुतीत आपले वर्चस्व कायम ठेवू पाहत आहे.

कुठे कोणाची ताकद?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपचे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आले असल्याने भाजप १७ पैकी १२ जागा स्वतः लढवण्यावर ठाम आहे. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने ठाणे, नाशिक आणि संभाजीनगरसह ७ जागांवर आपला हक्क सांगितला आहे. विशेषतः ठाणे आणि नाशिक हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जात असल्याने येथे ताकद पणाला लावली आहे. तसेच पूर्वी जेव्हा राष्ट्रवादी एकत्र होती, तेव्हा १७ पैकी पुणे, अहिल्यानगर (अहमदनगर) आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग-रायगड या ३ जागांवर त्यांचे आमदार होते. त्यामुळे अजित पवार गटाने या ३ जागांची मागणी केली आहे.

भाजप स्वतः १२ जागा लढवून उर्वरित ५ जागांपैकी ३ जागा शिवसेना शिंदे गट आणि २ जागा राष्ट्रवादी अजित पवार गट देण्याचा प्राथमिक प्रस्ताव आहे. मात्र, या फॉर्म्युल्यामुळे मित्रपक्षांमध्ये तीव्र अस्वस्थता आहे.

निवडणूक जाहीर होण्यामागचे गणित

राज्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अजूनही न्यायालयीन कचाट्यात अडकलेल्या आहेत. असे असतानाही निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक कशी जाहीर केली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामागे निवडणूक आयोगाचा ७५ टक्क्यांचा विशेष नियम आहे.

या नियमानुसार स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघातील निवडणूक घेण्यासाठी संबंधित मतदारसंघातील किमान ७५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींची राजवट असावी लागते. यातील एकूण मतदारांपैकी ७५ टक्के मतदार अस्तित्वात असणे आवश्यक असते. राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या अहवालानुसार, या १७ मतदारसंघांमध्ये ७५ टक्के मतदारांची अट पूर्ण होत असल्याने जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडल्या तरीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला आहे.

जागावाटपावरून महायुतीत वाद

येत्या काही दिवसांत महायुतीच्या समन्वय समितीची बैठक होणार असून, ठाणे आणि नाशिकसारख्या महत्त्वाच्या जागांवरून भाजप आणि शिवसेनेत जागांची अदलाबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाविकास आघाडीशी दोन हात करण्यापूर्वी महायुती अंतर्गत वाद कसा मिटवते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या १७ जागांसाठी १८ जून रोजी मतदान होणार आहे. त्यानंतर २२ जून रोजी निकाल जाहीर होणार असून जागावाटपावरून महायुतीत भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादीमध्ये वाद सुरू आहे.