महाराष्ट्रात जहाज बांधणी क्षेत्रात मोठी क्रांती, नितेश राणेंनी घेतला महत्त्वाचा निर्णय

महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दिशेने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर यासाठी स्वतंत्र धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. अशाप्रकारे स्वतंत्र धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या धोरणामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होण्यास आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

या धोरणामुळे महाराष्ट्रात जहाज बांधणी क्षेत्रात मोठी क्रांती घडेल. यापूर्वी या क्षेत्रात गुजरातमध्ये अधिक गुंतवणूक होत होती. मात्र आता राज्याच्या स्वतंत्र धोरणामुळे महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल, अशी माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

धोरणाचे महत्त्वाचे टप्पे आणि उद्दिष्ट्ये

या धोरणांतर्गत 2030 पर्यंत राज्यात सुमारे 6 हजार 600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. 2030 पर्यंत सुमारे 40 हजार प्रत्यक्ष नोकऱ्या आणि 2047 पर्यंत 3 लाख 30 हजार नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या एकूण जहाज दुरुस्तीच्या कामापैकी एक तृतीयांश काम 2030 पर्यंत महाराष्ट्रात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाने नेदरलँडचा दौरा केला होता. तेथे जहाज बांधणी क्षेत्रात सुरू असलेले मोठे काम पाहिले. तेथील कंपन्यांशी चर्चा केली. ‘Eca’ नावाच्या फंडाच्या माध्यमातून ‘अटल’ संस्थेद्वारे सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक लवकरच निश्चित होईल, अशी माहिती नितेश राणे यांनी दिली.

या धोरणामुळे महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या महसुलात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. सध्या जागतिक स्तरावर चीन 50 टक्के, दक्षिण कोरिया 28 टक्के आणि जपान 15 टक्के जहाज बांधणी करतात. तर भारताचा वाटा केवळ 1 टक्के आहे. राज्याच्या या नव्या धोरणामुळे भारताच्या या आकडेवारीत सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा

जहाज बांधणीसाठी इच्छुक कंपन्यांना आवश्यक जागा आणि इतर सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. यासाठी राज्यातील 15 बंदरांच्या जागा आणि इतर शासकीय जमिनी उपलब्ध करून दिल्या जातील. कंपन्यांच्या गरजेनुसार त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असे आश्वासन नितेश राणे यांनी दिले. यापूर्वी असे कोणतेही स्वतंत्र धोरण नसल्यामुळे काही प्रकल्प रखडले होते. मात्र आता या धोरणामुळे ते प्रकल्प मार्गी लागतील, अशी आशा आहे. गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकार नोव्हेंबर महिन्यात एक पोर्ट कॉम्प्लेक्स आयोजित करणार आहे. हे सर्व प्रकल्प स्थानिकांच्या हिताचे रक्षण करूनच पुढे नेले जातील. राज्य सरकार जे काही करत आहे, ते जनतेच्या कल्याणासाठीच करत आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळेल, असेही मत नितेश राणेंनी व्यक्त केले.