Election Commission : विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने परप्रांतिय मतदारांवरून निवडणूक आयोगाला घेरलं; काय दिला सल्ला?

मतचोरीचा मुद्दा थंडावलेला असतानाच महाराष्ट्रात या मुद्द्यावरून विरोधकांनी रान माजवलं आहे. आज विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाचं विविध मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. एक निवेदन देऊन विरोधकांनी आयोगावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. यावेळी परप्रांतिय मतदारावरूनही विरोधी पक्षाने निवडणूक आयोगाचं लक्ष वेधलं आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जयंतराव पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल देसाई, अनिल परब, जयंत पाटील (शेकाप) शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, रईस शेख, संदीप देशपांडे, आदित्य ठाकरे, कॉ. प्रकाश रेड्डी यांनी आज निवडणूक आयुक्तांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयुक्तांना एक निवेदन दिलं आहे. त्यात सहा मुद्द्यांकडे त्यांनी निवडणूक आयुक्तांचं लक्ष वेधलं आहे. त्यातही सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे परप्रांतिय मतदारांचा मुद्दाही या निवदेनात घेण्यात आला असून निवडणूक आयोगाला त्यावर पर्यायही सूचवला आहे.

हा कायद्याने गुन्हा

राज्यातील मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परराज्यातून कामासाठी येणाऱ्यांचा भरणा आहे. यातील अनेक मतदार त्यांच्या मूळच्या राज्यातदेखील मतदार असतात आणि इथे पुन्हा महाराष्ट्रात पण मतदार म्हणून स्वतःची नोंदणी करून घेतात. मुळात दोन दोन ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी करणे, मतदान करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे, असं या निवेदनात म्हटलं आहे.

पर्याय काय?

मुळात दुवार नोंदणी होऊ नये, ही जवाबदारी निश्चितच आहे निवडणूक आयोगाची आहे. पण अशी दुबार नोंदणी काढण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोग नक्की काय प्रयत्न करत आहे? जर बिहारमध्ये दुबार नाव नोंदणी काढण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोगाने विशेष मोहीम राबवली तर मग महाराष्ट्रात तसा प्रयत्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी का दिसत नाही आहे? दुबार नोंदणी काढण्यासाठी ‘डी-डुप्लिकेशन’ पद्धतीचा वापर करावा, असा पर्यायही विरोधकांनी या निवेदनातून सूचवला आहे.

मग पाच वर्ष थांबायचं का?

या निवेदनात नव्याने 18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या तरुणांच्या मतदानाचा मुद्दाही उचलण्यात आला आहे. आज जी मुलं 18 वर्षाची होणार आहेत. त्यांना मतदानाचा हक्क नसणार आहे. मग या मुलांनी पाच वर्ष थांबायचं का? त्यांची मतदान नोंदणी का होत नाही? असा सवालही या निवेदनात करण्यात आला आहे.