एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी गुडन्यूज; महागाई भत्ता, अपघाती विम्याबद्दल मोठा निर्णय
राज्य सरकारने त्यांच्या महागाई भत्त्यात 7% वाढ करून 53% केली आहे. वैद्यकीय योजनांमध्येही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यासाठी अपघात विमा सुरू करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 7 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या ४६ टक्के असलेला महागाई भत्ता आता ५३ टक्के इतका झाला आहे. याशिवाय कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठीच्या वैद्यकीय योजनेतही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे त्यांना दैनंदिन आरोग्य गरजांसाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महागाई भत्त्यात वाढ
राज्यातील विविध एसटी कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने विविध मागण्या करण्यात येत होता. याच पार्श्वभूमीवर सह्याद्री अतिथीगृहावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महागाई भत्ता वाढवण्याबद्दल मोठा निर्णय घेण्यात आला. तसेच वैद्यकीय योजनेत बदल करण्यावरही चर्चा करण्यात आली. यानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनावर जून २०२५ पासून ४६ टक्क्यांऐवजी ५३ टक्के महागाई भत्ता दिला जाणार आहे. सध्या तालुका पातळीवर घरभाडे भत्ता ८ टक्के आहे, पण तो प्रत्यक्षात ७ टक्केच दिला जात होता आणि वेळेवर मिळत नव्हता, अशी कर्मचाऱ्यांची जुनी तक्रार होती. या निर्णयामुळे ती तक्रारही दूर होण्याची शक्यता आहे.
अपघाती विमा कवच लागू
यासोबतच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठीही सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांसाठी स्टेट बँकेमार्फत अपघाती विमा कवच लागू करण्याबाबत बँकेशी सामंजस्य करार (MOU) करण्यात आला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन खाते स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये (SBI) आहे, अशा कर्मचाऱ्यांसाठी कामगिरीवर असताना किंवा नसतानाही अपघात झाल्यास विमा कवच लागू होईल. या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक अपघातात निधन झाल्यास १ कोटी रुपये विमा लागू असेल. पूर्णतः अपंगत्व आल्यास १ कोटी रुपये आणि अंशतः अपंगत्व आल्यास ८० लाख रुपयांपर्यंत विमा रक्कम दिली जाणार आहे.
एसटीच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या पत्नीला एक खास भेट देण्यात आली आहे. त्यांना वर्षभर एसटीतून मोफत प्रवास करण्याचा पास देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा लाभ सुमारे ३५ हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
