Cabinet Meeting Decisions : शेतकरी, विद्यार्थ्यांना लॉटरी, राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले सर्वात मोठे 8 निर्णय!

Maharashtra State Cabinet Meeting Decisions :  राज्यातील जनतेच्या विकासासाठी राज्य सरकार वेळोवेळी महत्त्वाचे निर्णय घेते. त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली जाते. या बैठकीत वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा होते. तसेच अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याचेही निर्णय घेतले जातात. आज (16 सप्टेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. याच निर्णयाअंतर्गत राज्य सरकारने मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीने वाढ केली आहे. तसेच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयांचा शेतकरी, विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५ जाहीर करण्यात आले आहे. याच निर्णयाअंतर्गत सन २०५० पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले असून सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा हा आराखडा असणार आहे.

अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला “खास बाब” म्हणून शासन अर्थसहाय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थसहाय्याच्या ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार निवड करण्यात येणार आहे.

मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता तसेच विद्यार्थींनीसाठीच्या स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात सुमारे दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयाच हजारो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना फायदा होणार आहे.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यभरात ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी व अस्तित्वातील भवनांच्या दुरूस्तीसाठी असा एकूण १३२ कोटी ४८ लाखांचा खर्च केला जाणार आहे. विविध ठिकाणी ७९ नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.

आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस २ वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती ) व संग्रामपूर, (जि.बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्यात येत आहेत. मुदतवाढीसह योजनेच्या स्वरुपात अनुषंगिक बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग बांधण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.. प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता देण्यात आली. भुसंपादनासह अनुषंगिक ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता आजच्या बैठकीत देण्यात आली आहे.

नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी संयुक्त उद्यम कंपनी. महानिर्मिती व मे.सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यभरात ५ हजार मेगावॅट क्षमतचे प्रकल्प विकसित केले जाणार.

राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे उपसमिती यापुढे मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करतील.