कर्नाटक सरकारच्या आडमुठे धोरणावर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती आक्रमक, घेतला मोठा निर्णय
कर्नाटक सरकारच्या हद्दीत कुठल्याही महाराष्ट्रातील मंत्र्याला येता येणार नसल्याचा फतवा काढल्याने महाराष्ट्रात आणि बेळगावमधील मराठी भाषिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
शंकर देवकुळे, बेळगाव : कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमा वाद अधिकच चिघळत चालला आहे. महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना बेळगावात मंत्र्यांना बंदी घातल्यानंतर महाराष्ट्र एकीकरण समिती आता आक्रमक झाली आहे. कर्नाटक सरकारच्या आडमुठे धोरणामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना पत्र लिहिणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर स्थानिक पोलीसांनी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना सीमा वादावर बोलण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यावरून आता सीमा वादाचा प्रश्न अधिकच चिघळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दुपारी तीन वाजता महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि सर्व मराठी भाषिक बेळगावमध्ये एकत्र येणार आहे. जिल्हाधिकारी नितेष पाटील यांच्यामाध्यमातून पंतप्रधान यांना पत्र व्यवहार करणार आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा सीमा वादाचा प्रश्न पुन्हा एकदा उफाळून आला असून कर्नाटक सरकारने आडमुठे धोरण स्वीकारले आहे.
कर्नाटक सरकारच्या हद्दीत कुठल्याही महाराष्ट्रातील मंत्र्याला येता येणार नसल्याचा फतवा काढल्याने महाराष्ट्रात आणि बेळगावमधील मराठी भाषिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
त्याच पार्श्वभूमीवर मराठी भाषिकांसह महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना बंदी घातल्याच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झाले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहणार आहे, त्यामध्ये कर्नाटक सरकार आडमुठे धोरण स्वीकारत असल्याने नाराजी व्यक्त करणार आहे.
कर्नाटक सरकार महाराष्ट्राच्या समन्वयक मंत्र्यांना अडवणूक करून कर्नाटक सरकारच्या घटनात्मक अधिकाराची पायमल्ली करत असल्याचे नमूद केलं जाणार आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी याबाबत पुढाकार घेतला असून पोलीसांनी त्यांना प्रतिक्रिया देण्यास मज्जाव केल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे हा वाद अधिकच चिघळण्याची शक्यता वर्तविली आहे.
