ठाकरे गटाला सर्वात मोठा धक्का! पक्षातील नेत्याचं नगरसेवक पद हातून निसटणार, मुंबईत शिंदेंची ताकद वाढणार

गिरीश गायकवाड, प्रतिनिधी : मुंबईत ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. नगरसेवक पद रद्द झालेल्या विशाखा राऊत यांनी दाखल केलेलं अपील कोकण भवनात फेटाळण्यात आलं. त्यामुळे नगरसेवक अपात्रतेच्या प्रकरणात उद्धव ठाकरे गटासाठी हा राजकीय धक्का मानला जात आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याच्या आरोपात माजी महापौर विशाखा राऊत यांनी अपील दाखल केलं होतं. या निर्णयाने शिंदे गटाच्या प्रिय सरवणकर यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे बोलले जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विशाखा राऊत यांचे इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र पालघर जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवलं. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने त्यांना नगरसेवकपदासाठी सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवलं. विशाखा राऊत यांनी या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. या घडामोडींमुळे प्रिया सरवणकर गुरव यांच्यासाठी नगरसेवकपदावर दावा करण्याचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

विशाखा राऊतांचं  नगरसेवक पद का रद्द झालं होतं?

मुंबई महापालिकेत निवडणुकीत विशाखा राऊत यांनी ठाकरे गटाच्या तिकीटीवर निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत त्यांनी शिंदे गटाच्या प्रिया सरवणकर यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर सरवणकर यांनी राऊतांच्या विजयाला आव्हान दिलं होतं. त्यांचं जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याने विशाखा राऊत यांचं पद रद्द करण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्यांना पुढील सहा वर्ष निवडणूक लढवता येणार नव्हती. सरकारच्या नगरविकास विभागानं अधिसूचना देखील काढली होती. पुढे रितू तावडे यांनी विशाखा राऊत यांचे नगरसेवक पद रद्द झाल्याचे जाहीर केले होते. या घोषणेनंतर विशाखा राऊत यांनी निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याचे जाहीर केलं होतं .

जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर जागा रिक्त 

विशाखा राऊत यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला होता. विशाखा राऊत यांनी नगरसेवक पद रद्द झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी या याचिकेच्या माध्यमातून केली होती. त्यानंतर आता राऊत यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर कोणाचीही नियुक्ती करू नये. ती जागा सध्यातरी रिक्तच ठेवावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. तसेच न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात निवडणूक आयोग , विशाखा राऊत यांच्या प्रतिस्पर्धी प्रिया सरवणकर यांनाही नोटीस जारी केली होती. त्यांना देखील या प्रकरणात बाजू मांडावी, असे निर्देश दिले होते.