मनोज जरांगे आणि राज्य सरकारमध्ये काय संवाद घडला, 5 मुद्यांद्वारे समजून घ्या…

MANOJ JARANGE PATIL

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी शुक्रवारपासून केलेल्या उपोषणाला आज अखेर पाचव्या दिवशी यश आले आहे. राज्य सरकारने जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे तासाभरात जीआर काढल्यानंतर जरांगे आपले आझाद मैदानातील हे आंदोलन संपवणार आहेत. जरांगे यांच्या भेटीसाठी राज्य सरकारच्यावतीने मराठा मंत्रीमंडळ उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासोबत मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे,उदय सामंत यांनी आझाद मैदानात आले होते. यांच्यात नेमका काय संवाद घडला हे पाहूयात..

जरांगे यांनी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणीची मागणी केली होती.जरांगे म्हणाले की सातारा संस्थानच्या गॅझिटिअरमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र पूर्ण बसतो.सातारा गॅझेटिअर, पुणे औंध गॅझेटिअरच्या आधीन राहून अंमलबजावणी करण्याची आपली मागणी होती असेही जरांगे यांनी यावेळी सांगितले. त्यासंदर्भात सरकारने १५ दिवसांच्या मुदत मागितली आहे. यावर सातारच्या संस्थानचा गॅझेटच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी तुमच्यावर आहे असे जरांगे यांनी शिवेंद्र सिंह राजे यांना सांगितले.

त्यावर शिवेंद्र राजे यांनी उत्तर देत ही जबाबदारी माझी आहे. माझा शब्द आहे असे सांगितले. त्यावर जरांगे म्हणाले की तुम्हाला १५ दिवस हवेत. मी तुम्हाला महिना देतो. पण पश्चिम महाराष्ट्रातील माझ्या बांधवांचं नुकसान होऊ देऊ नका. आमचं गॅझेटिअर आहे. त्यामुळे आम्हाला ते मिळालं पाहिजे. एक महिन्याच्या आत सातारा गॅझेटचा प्रश्न निकाली लावा. शिंदे समितीला फक्त सातारा संस्थानच्या गॅझेटचं काम पाहायला लावा असे जरांगे यांनी सांगितले.

या वेळी या सातारा गॅझेटची अंमलबजावणीच्या कागदावर मंत्री उदय सामंत यांनी सही केली.
राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जरांगे यांना सांगितले तुम्ही मान्यता द्या त्यानंतर मंत्रिमंडळात मंजूरी मिळून नंतर राज्यपालांची सही होऊन जीआर काढण्यात येणार आहे.

हैदराबाद गॅझेटची मागणी –

जरांगे पाटील यांनी यावेळी आपल्या मागण्या सरकारला लेखी स्वरुपात दिलेल्या आहेत. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यात यावी ही आपली मागणी होती. त्यावर हैद्राबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार मराठा जातीतील व्यक्तींना गावातील, कुळातील व्यक्तीचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

आंदोलकांवरील केसेस मागे घेणार –

या दोन विषयाची अंमलबजावणी झाली आहे आता महाराष्ट्रातील आंदोलकांवरील केसेस मागे घेण्याची मागणी होती यासंदर्भात जरांगे यांनी सांगितले की काही ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतले. काही गुन्हे कोर्टात आहेत. कोर्टात जाऊन मागे घेऊ असे सरकारने म्हटले आहे. सप्टेंबरअखेरपर्यंत सर्व केसेस मागे घेऊ असे आश्वासन सरकारन दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

बलिदान केलेल्यांच्या वारसदारांना नोकरी –

जरांगे यांनी यावेळी सांगितले की आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींना तात्काळ मदत आणि नोकरी देण्याची मागणी केली होती. कुटुंबीयांच्या वारसांना १५ कोटीची मदत यापूर्वी दिली आहे. उर्वरीत कुटुंबीयांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत खात्यावर येईल. राज्य परिवहन मंडळात वारसदारांना नोकरी देऊ असं सरकार म्हणाले आहे. एखादा पोरगा खूप शिकलेला असेल तर तो एसटीचा ड्रायव्हर होणार नाही. त्यामुळे त्यांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी द्या. असून असून किती लोकं असतील. तेवढं केलं तरी बरं राहील. नोकरी पण लवकर द्या.एमआयडीसीत द्या, महावितरणमध्ये द्या. उदय सामंत साहेब एमआयडीसी तुमच्या हातात आहे. कचाकचा सही करा. तुमच्या हातात आहे. शाई तरी विकत कुठे तरी आणायची आहे.

पाचवा मुद्दा असा आहे की या गॅझेटच्या ५८ लाख नोंदीचा रेकॉर्ड ग्रामपंचायतीत लावावा म्हणजे.लोकांना माहीत नसतं. ग्रामपंचायतीत लावा म्हणजे लोकं अर्ज करून घेतील असे जरांगे यांनी यावेळी सांगितले. व्हॅलिडीटी संदर्भात इथून गेल्यावर एक आदेश काढावा अशी विनंती जरांगे यांनी केली.२५ हजार दिले तर व्हॅलिडिटी दिली जाते. म्हणजे अधिकारी मुद्दाम लपवतो. त्यामुळे तुम्ही आदेश द्या. तातडीने व्हॅलिडीटी देण्यास सांगा.त्यावर विखे पाटील यांनी सांगितले की जिल्हाधिकाऱ्याने प्रत्येक सोमवारी मिटिंग घेऊन जेवढे दाखले आहेत. तेवढं अर्ज निकाली काढावेत. म्हणजे ते जात समितीकडे पडून राहणार नाही असे आदेश दिल्याचे सांगितले.

यावेळी मनोज जरांगे यांनी वंशावळ समिती गठीत करण्याची मागणी केली आहे.शिंदे समितीला ऑफिस देण्याची मागणी केली आहे तालुका स्तरावर वंशावळ समिती असावी. शिंदे समितीला कायम नोंदी शोधायला सांगा. ते बंद करू नका अशी मागणी त्यांनी केली. मोडी लिपी, फारसी आणि ऊर्दूचे अभ्यासक कमी आहेत. ते घ्यावेत, तुम्हाला हवे तर सांगा. आमच्याकडे ३५० आहेत असे जरांगे यांनी सांगितले.

यावर विखे पाटील यांनी जरांगे यांना तुम्ही आम्हाला अभ्यासक द्या. आम्ही त्यांना मानधन देऊ असे सांगितले. जरांगे यावर म्हणाले की आम्हाला काहीही मानधन नको.आम्ही असेच काम करू.तुम्ही फक्त आम्हाला नोंदी शोधायचा अधिकार द्यावा. प्रत्येक राज्यात आम्हाला जाऊ द्या. आम्ही वावर विकून त्यांना मानधन देऊ असेही जरांगे यांनी सांगितले.

जरांगे यांनी सांगितले की मराठा आणि कुणबी एक आहे हा जीआर काढा अशी मागणी केली आहे. त्यांचं म्हणणं आहे, प्रक्रिया थोडी किचकट आहे. महिनाभराचा वेळ द्या. आधी हे करू असे विखे पाटील यांनी सांगितले. तर जरांगे म्हणाले की किचकट आहे. हे माहीत आहे. पण… पण डोक्यात घ्यायचा आणि पुढे जायचं. मी म्हटलं महिना नाही दीड महिना घ्या. त्यावर विखे साहेब म्हणाले, दोन महिने म्हणा. मी म्हटलं ठिक आहे. दोन महिने घ्या.त्यामुळे आपण त्यांना दोन महिन्याचा वेळ देत आहोत असेही जरांगे यांनी सांगितले.जरांगे यांनी सांगितले की सगे सोयऱ्याचा प्रश्न राहिला आहे. ८ लाख हरकती आल्या. त्याला वेळ लागणार आहे थोडा. ८ लाख हरकती एक्स्ट्रा आल्या आहेत असेही त्यांनी सांगितले.

विखे पाटील यांनी सांगितले की गेली ५० वर्ष कधी मागणी पूर्ण झाली नसती. ती मागणी पूर्ण केली आहे. आपण दीड लाख हेक्टर जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर केल्या. विनामूल्य केल्या. धाराशीव सेक्टर क्लास टू होतं.ते क्लास वन झालं आहे.

हे निर्णय झाले आहेत…

1 – हैद्राबाद संस्थानच्या गॅझेटिअरची अंमलबाजवणी करणार

2 – सातारा संस्थानच्या गॅझेटिअरची अंमलबजावणी एक महिना घेत आहे. शिवेंद्रराजेंनी जबाबदारी घेतली आहे. त्यांनी शब्द दिला आहे. त्याचीही अंमलबजावणी देणार आहे.

3 –  केसेस मागे घेणार आहे. त्याचाही जीआर काढणार आहेत.

4 – आंदोलनात बलिदान झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना आठ दिवसात भरपाई देणार, वारसाला नोकरी देणार

5- दोन्ही गॅझेटिअरचे दोन जीआर. वेगवेगळे,बाकीच्या मागण्यांचा एक जीआर. म्हणजे तीन जीआर निघतील.

6 –  ५८ लाख नोंदी ग्रामपंचायतीत राहणार.