अजितदादांबद्दल प्रचंड सहानुभूती, पण…; राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर मनोज जरांगे पाटील यांचे मोठं विधान
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठं विधान केलं. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी अजितदादांबद्दल प्रचंड सहानुभूती असल्याचेही स्पष्ट केले.
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेवरून राजकीय घडामोडींना वेग आलाय. सुनेत्रा पवारांच्या पक्षातील विविध नेत्यांकडून या विलीनीकरणावर भाष्य केले जात आहेत. दुसरीकडे शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची चर्चा फेटाळून लावली आहे. त्यानंतर देखील दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाचा सस्पेन्स कायम असल्याचे बोलले जात आहे. याच राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेवर मनोज जरांगे पाटील यांनी महत्वाचं भाष्य केलं. अजितदादांबद्दल प्रचंड सहानुभूती आहे. परंतु त्यांच्याच पक्षातील दोन-तीन नेते काड्या करतात, असा आरोप त्यांनी केला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्यातील विविध घडामोडींवर भाष्य केलं. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. ‘माणुसकी आणि नितीमत्ता सोडलेलं सरकार आजपर्यंत पाहिलं नाही. सत्तेसाठी ईडी आणि चौकशीचा वापर करणारे हे पहिलेच सरकार आहे, अशी टीका जरांगे पाटील यांनी केली. 500 कोटींच्या ऑडिओ क्लिपवरून भाष्य केलं. समाजाने वेड्यात काढू नये म्हणून सरकारला वेळ देत असल्याचे विधान त्यांनी केले.
राष्ट्रवादी विलीनीकरणावर मनोज जरांगे म्हणाले, ‘अजितदादांबद्दल प्रचंड सहानुभूती आहे. मात्र त्यांच्याच पक्षातील दोन-तीन जण काड्या करतात. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणाशी आम्हाला काही देणंघेणं नाही. मराठा आरक्षण आणि प्रमाणपत्राच्या लढ्याशी आम्ही प्रामाणिक आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र देण्यात सरकारकडून अडथळे आणले जात आहेत. सातारा आणि औंध गॅझेट लागू न करण्याची मोहीम सरकारने हाती घेतली आहे’. तर 500 कोटींच्या कथित व्यवहारावरून शिंदेंच्या शिवसेनेलाही मनोज जरांगे पाटलांनी सवाल केला.
धाराशिवमधील येडशीतील करंडे कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेवर जरांगे म्हणाले, ‘कुटुंबातील एकमेव उरलेल्या कृष्णाला आई-वडील, भाऊ-बहिणीचे छत्र पुन्हा मिळणार नाही’. तर येडशीतील करंडे कुटुंबाच्या दुर्घटनेवरून अग्निशमन विभागाच्या हलगर्जीपणावर त्यांनी टीका केली. या दुर्घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. तर मनोज जरांगे यांनी केलेल्या मागणीला सरकारकडून काय प्रत्युत्तर येते, हे पाहावे लागणार आहे.
