मराठा आरक्षणासाठी खासदार संभाजीराजेंचे 3 कायदेशीर पर्याय! जबाबदारी कुणाची? वाचा सविस्तर

खासदार संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी 3 पर्याय दिले आहेत. हे तिनही पर्याय कायदेशीर आहेत.

मराठा आरक्षणासाठी खासदार संभाजीराजेंचे 3 कायदेशीर पर्याय! जबाबदारी कुणाची? वाचा सविस्तर
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि खासदार संभाजीराजे छत्रपती

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलेलं पाहायला मिळत आहे. अशावेळी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भेटी घेतल्या आहे. आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतल्यानंतर संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी 3 पर्याय दिले आहेत. हे तिनही पर्याय कायदेशीर आहेत. या पर्यायाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळून शकतं अशी आशा संभाजीराजे यांनी व्यक्त केलीय. तसंच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना या 3 पर्यायांची चाचपणी करण्याचं आवाहन केलं आहे. (MP SambhajiRaje Chhatrapati’s 3 Legal options for Maratha reservation)

मराठा आरक्षणासाठी संभाजीराजेंची 3 पर्याय

1. Review Petition (रिव्ह्यू पिटीशन)

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करावी, असा पर्याय संभाजीराजे यांनी ठाकरे सरकारला दिलाय. ही रिवह्यू पिटीशन फक्त लोकांना दाखवण्यासाठी नाही तर ती फुलप्रुफ हवी, अशी मागणी संभाजीराजे यांनी केलीय.

2. Curative Petition (क्युरिटीव्ह पिटीशन)

राज्य सरकारने रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केली आणि ती टीकली नाही, तर राज्य सरकारपुढे अजून एक पर्याय आहे. तो पर्याय म्हणजे क्युरिटीव्ह पिटीशन. हा पर्याय कठीण आणि शेवटचा पर्याय आहे. त्यासाठी खूप तयारी करावी लागते. वरील दोन पर्याय राज्य सरकारच्या अधिकारात आहेत.

3. केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करावा

342 (A) अंतर्गत राज्य सरकार आपला प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवू शकतो. हा प्रस्ताव राज्यपालांच्या मार्फत राष्ट्रपतींकडे जाऊ शकतो. राष्ट्रपतींना योग्य वाटलं तर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवतील. त्यांना योग्य वाटलं तर ते संसदेकडे पाठवतील. पण राज्यपालांना फक्त भेटून किंवा पत्र देऊन काही होणार नाहीत. त्यासाठी सर्व डाटा गोळा करावा लागेल. यात 2-4 महिने जातील. वेळप्रसंगी जस्टीस गायकवाड समितीच्या अहवालातील त्रुटींवर अभ्यास करावा लागेल.

..तर रायगडावरुन आंदोलनाला सुरुवात करु

वरील 3 पर्यायांसह संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्य सरकारला अजून 5 गोष्टी सांगितल्या आहेत. या 5 गोष्टींवर 7 जूनपर्यंत निर्णय घेतला नाही तर आम्ही कोरोना वगैरे पाहणार नाही. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर रायगडावरुन आंदोलनाला सुरुवात करु. मी स्वत: या आंदोलनात उतरणार अशी घोषणा संभाजीराजे यांनी केली आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आंदोलनाचं वादळ उठण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

संबंधित बातम्या :

खासदार संभाजी छत्रपती नवीन पक्ष स्थापन करणार?, सोशल मीडियात जोरदार चर्चा; आंबेडकरांचीही शनिवारी भेट घेणार

भाजप नेत्यांनी खासदार संभाजी छत्रपतींच्याविरोधात आघाडी उघडलीय का?

संभाजीराजे मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर राजीनामा देण्याची शक्यता

MP SambhajiRaje Chhatrapati’s 3 Legal options for Maratha reservation

Published On - 5:44 pm, Fri, 28 May 21

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI