
महाराष्ट्रात मराठी-हिंदी भाषेवरून सुरू असलेल्या वादामुळे मीरा-भाईंदर शहर आज पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. काही दिवसांपूर्वी एका गुजराती व्यापाऱ्याला मारहाण झाल्याच्या प्रकरणानंतर काढलेल्या मोर्चाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी मनसेकडून आज मोर्चाचे आयोजन केले होते. मात्र या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. काल रात्रीपासूनच मनसेच्या अनेक प्रमुख नेत्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. मनसे नेते अविनाश जाधव यांना काल रात्री पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, मनसेच्या सर्व नेत्यांना कलम १६३ अन्वये नोटीस बजावण्यात आली आहे.
यानंतर आज मीरा-भाईंदर येथे मनसेकडून आंदोलन आणि मोर्चाची हाक देण्यात आल्यानंतर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी कडक पावले उचलली आहेत. मनसेच्या सर्व नेते आणि पदाधिकाऱ्यांना मीरा-भाईंदर येथे जमण्यास स्पष्टपणे बजावण्यात आले आहे. मात्र तरीही मीरा भाईंदर परिसरात मोठ्या संख्येने मनसेचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत. यानंतर पोलिसांकडून मनसे कार्यकर्त्यांची धरपकड केली जात आहे. अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
या पोलीस कारवाईविरोधात मनसेच्या महिला कार्यकर्त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. जमावबंदी असतानाही अनेक महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. पोलिसांकडून त्यांची धरपकड सुरू आहे. यावेळी महिला कार्यकर्त्यांनी “अमराठी मोर्चाला परवानगी, मग आम्हाला का नाही?” असा संतप्त सवाल केला.
यावेळी उपस्थित असलेल्या रुचिता जाधव नावाच्या सामान्य मराठी महिलेने याबद्दल प्रतिक्रिया दिली आहे. “आम्ही कोणत्याही संघटनेच्या नाही, आम्ही सर्वसामान्य मुली आहोत. मराठी भाषा लोकांनी बोललीच पाहिजे. मराठीला विरोध का? हिंदी, इंग्रजी सर्वांना कळतात आणि आम्ही सर्व भाषा बोलतो. पण जेव्हा गुजराती, मारवाडी लोक रस्त्यावर उतरले आणि ‘जय गुजरात’ म्हणाले, तेव्हा सर्व बहिरे झाले होते का? हे महाराष्ट्र आहे, कोणाच्या बापाचं गाव नाही!” असे रुचिता जाधव यांनी म्हटले.
तसेच इतर एका महिलेने आम्ही कोणत्याही जाती-धर्माविषयी बोलत नाही. आम्ही सर्व समाजात एकत्र राहतो. तरीही मराठीलाच विरोध का? मराठी लोकांनी मराठी बोललेच पाहिजे, नाहीतर मराठी लोकांचं सर्व संपून जाईल. आम्ही मराठी आहोत, शिवरायांची मुलं आहोत. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी परत एकदा आंदोलनाची सुरुवात करायला हवी, असे म्हटले. या घटनेमुळे मीरा-भाईंदरमधील भाषिक वादाचे प्रकरण आणखी चिघळण्याची शक्यता असून, यावर आता शासन आणि प्रशासनाकडून काय पाऊल उचलले जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.