एसटी कर्मचाऱ्यांना 6000 हजार रुपये दिवाळी भेट ! आणि 12,500 रुपये सण उचलही मिळणार

राज्यभरातील ८५ हजाराहून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार आहे. यंदाच्या दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी ६ हजार रुपयांची दिवाळी भेट ( सानुग्रह अनुदान ) देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. तसेच पात्र कर्मचाऱ्यांना दिवाळी अग्रीम १२,५०० रुपयांची सण उचल देखील मिळणार आहे. तसेच वेतन वाढीचा फरक वेतनासोबत देण्यासाठी महामंडळाला दरमहा ६५ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला आहे. त्यामुळे  एसटी कर्मचाऱ्यांनी दिवाळीच्या तोंडावर आंदोलन करण्याचा निर्णय मागे घेतल्याचे सू्त्रांकडून समजते.

एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांनी ऐन दिवाळीच्या तोंडावर आपल्या अनेक प्रलंबित मागण्यासाठी चक्का जाम आंदोलनाचा निर्णय जाहीर केला होता. या आंदोलनामुळे एसटीच्या प्रवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता होती. मात्र, आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली आहे. त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना ६००० रुपये दिवाळी भेट आणि १२,५०० रुपये उचल देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता यंदाची दिवाळी गोड जाणार आहे. या निर्णयात सरासरी ७५०० वेतनवाढ फरक हप्ता प्रति महिन्याला देण्याचे देखील मान्य करण्यात आले आहे. एसटी महामंडळाला त्यासाठी सरकार दर महिन्याला ६५ कोटी रुपये देणार आहे.

आंदोलनाचा निर्णय स्थगित ?

एसटीमधील महाराष्ट्र कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीमधील १६ संघटनाआणि अन्य एक महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस या संघटनानी सोमवार दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ पासून चक्का जाम आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र, आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत कामगार संघटनांची एक बैठक झाली. या बैठकीत बहुतांशी मागण्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे १३ ऑक्टोबरच्या रात्रीपासून चक्काजाम आंदोलनाचा निर्णय मागे घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.

काय आहेत मागण्या

२०१८ पासून एसटी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता फरक देण्यात आलेला नाही.  सन २०२० ते २०२४ या कालावधीतील वेतनवाढ फरकाची रक्कम थकीत आहे. याशिवाय इतर अनेक रक्कमा थकीत आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांची एकूण ४००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकीत रक्कम  मिळालेली नाहीत. थकीत रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळण्यासाठी एक वेळचा पर्याय म्हणून सरकारने ही रक्कम एसटीला दिली पाहिजे अशी मागणीही कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.