‘सिंगल मदर’च्या मुलीला आईचं आडनाव, जात लावण्याचा..; हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

Mumbai High Court

Image Credit source: Tv9

आईसोबत वाढणाऱ्या मुलीला आईचं नाव आणि जात लावण्याचा संविधानिक हक्क असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अर्ज फेटाळल्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचलं होतं. तेव्हा आईचे सर्व कागजपत्र घेऊन नोंदी बदलण्याचा आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे पाल्याच्या सार्वजनिक ओळखीसाठी एकट्या आईला पूर्ण पालक म्हणून मान्यता देणं हे दानधर्माचं काम नाही, संवैधानिक निष्ठा आहे, असंही निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे. फिर्यादींकडून बाजू मांडणारे वकील संघमित्रा वडमारे यांनी ही माहिती दिली.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

या प्रकरणाविषयी वडमारे यांनी सांगितलं, “माझ्याकडे एकल माता आली आणि तिने शिक्षण अधिकाऱ्यांनी तिचा अर्ज फेटाळल्याचं सांगितलं. आपल्या मुलीला आपलं नाव आणि जात द्यायची त्यांची मागणी होती. मात्र शिक्षण अधिकाऱ्यांनी ते नाकारलं होतं. सेकंडरी स्कूल कोर्टप्रमाणे मुलीला किंवा मुलाला आईचं नाव आणि जात लावता येणार नाही. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे दाखले देत सांगितलं की जर मुलीचं संगोपन पूर्णपणे आई करत असेल तर तिने आईचं नाव लावणं हा तिचा संविधानिक हक्क आहे. त्यामुळे आईचे सगळे कागदपत्र घेऊन मुलीचं आडनाव आणि जात बदलण्यात यावी, असं उच्च न्यायालयाने शिक्षणाधिकारी आणि जात पडताळणी विभागाला सांगितलं आहे.”

आई-वडिलांमध्ये झालेल्या तडजोडीनुसार, मुलगी कायमस्वरुपी आईच्या ताब्यात राहील आणि वडिलांची पालक म्हणून कोणतीही भूमिका राहणार नाही, असं ठरवण्यात आलं होतं. त्यामुळे याचिकाकर्ती आईने मुलीच्या शालेय नोंदींमध्ये नाव आणि जात बदलण्याची मागणी केली होती. मात्र कायद्याप्रमाणे काही त्रुटी असतील तर नाव बदलता येईल, मात्र मुलीच्या वडिलांचं नाव, आडनाव, जात आईच्या नाव, आडनाव आणि जातीप्रमाणे बदलता येणार नाही, असं शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितलं. यात आई ही अनुसूचित जातीची आहे, तर वडील ओपन प्रवर्गातील आहेत. न्यायालयाने याचिका कर्तीची मागणी योग्य ठरवली. मुलाची किंवा मुलीची सार्वजनिक ओळख ही केवळ वडिलांच्या नावापुरती मर्यादित असू शकत नाही, असं उच्च न्यायालयाने नमूद केलंय.