सत्तासंघर्षाच्या निकालानंतरच ‘तो’ निर्णय… सत्तासंघर्षाच्या निकालाची प्रतिक्षा, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची पत्रकार परिषद
16 आमदार अपात्रतेचा विषय, त्यानंतर काही आणखी आमदारांवरही अपात्रतेचा मुद्दा आहे. याबाबत सर्वांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्यामध्ये काहींनी मुदत वाढवून मागितली आहे अशी माहिती विधानसभा अध्यक्ष यांनी दिली आहे.
मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल कोणत्याही क्षणी लागेल अशी स्थिती असतांना विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या लंडन दौऱ्याच्या संदर्भात उलट सुलट चर्चा सुरू झाली होती. त्यावरच खुलासा करण्यासाठी राहुल नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत. अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित असल्याने माझ्या लंडन दौऱ्याचा त्याच्याशी काडीमात्र संबंध नाही नसल्याचा नार्वेकर यांनी खुलासा केला आहे. तर काही याचिका विधिमंडळ कार्यालयात दाखल असल्याने त्याची प्रक्रिया देखील सुरू होईल. मात्र, न्यायालयाच्या निकालावर सर्व बाबी अवलंबून असतील अशी माहिती विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिली आहे.
16 आमदार अपात्रतेचा विषय, त्यानंतर काही आणखी आमदारांवरही अपात्रतेचा मुद्दा आहे. याबाबत सर्वांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्यामध्ये काहींनी मुदत वाढवून मागितली आहे. विधानसभेचे जे नियम आहेत त्यानुसार कारवाई केली जाईल असा खुलाही राहुल नार्वेकर यांनी केला आहे.
आपल्या संविधानाची तरतूद आहे, की ज्या वेळेला महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांचे कार्यालय रिक्त असतं, त्यावेळेला त्या कार्यालयाचे अधिकार हे उपाध्यक्षांकडे असतात आणि ज्या ठिकाणी अध्यक्ष कार्यालयात उपस्थित असतात किंवा आपल्या चार्ज घेतात त्यावेळी त्यांच्याकडे अध्यक्षांचे कोणतेही अधिकार राहत नाही.
जेव्हा अध्यक्ष विधानसभेत उपस्थित असतात कार्यरत असतात त्यावेळेला अशा सगळ्या बाबींसंदर्भातला अधिकार हा केवळ आणि केवळ विधानसभा अध्यक्षांकडे असतो. आपल्या देशातल्या सर्व कायद्याचा अभ्यास केला तर एकदा पुढे आले की मागे जाता येत नाही. त्यामुळे पुढे निर्णय काय येतो त्यानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
विधानसभा अध्यक्ष यांनी विधिमंडळाच्या कामकाजात कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही असे ही म्हंटले आहे. संविधानात तशी तरतूद केली आहे. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दावा कशाच्या आधारावर केला आहे माहिती नाही असे म्हणत विधान सभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी भाष्य करणं टाळलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालय जसं कायदेमंडळाचे प्रमुख आहेत. तसंच विधिमंडळाचे प्रमुख म्हणून अध्यक्ष काम करतात. आणि त्याचप्रमाणे कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री काम करत असतात. त्यामुळे या तिन्ही संस्थांना संविधानामध्ये समान अधिकार दिले गेले आहे. कोणावरही सुप्रीम अधिकार नाहीये.
त्यामुळे आपापल्या दिलेल्या कार्यक्षमतेत ते काम करत असतात आणि कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये हेच अपेक्षित आहे. त्यात ज्या ज्या संस्थेला जे काम दिलेला आहे त्याही संस्थेने जर काम करताना नियमबाह्य काम केलं अथवा ते कारण जर घटनाबाह्य असेल तर आपलं कायदेमंडळ त्यात हस्तक्षेप करू शकते असेही नार्वेकर यांनी म्हंटलं आहे.
