राज्याच्या राजकारणात आता नवा मुद्दा, मुंबईचं ‘हे’ ऑफिस दिल्लीत का पळवलं? महाविकास आघाडी संतप्त, काय घडतंय?

मुंबई | राज्याच्या राजकारणात (Maharashtra Politics) आज एका नव्याच मुद्द्यामुळे वातावरण प्रचंड तापलंय. महाविकास आघाडीतील (Mahavikas Aghadi) नेत्यांनी   या प्रकरणावरून राज्य तसेच केंद्र सरकारला धारेवर धरलंय. किसान सभेचं आंदोलन तूर्तास स्थगित झालंय. जुनी पेंशन योजनेसाठी बेमुदत संपावर गेलेले कर्मचारी आजपासून नुकतेच कामावर रुजू झालेत. असे असतानाच एका नव्याच मुद्द्याने राजकीय शिमगा पेटण्याची चिन्ह आहेत. भारताच्या इतिहासात महत्त्वाचं ठरलेलं टेक्स्टाइल कमिशनरचं ऑफिस मुंबई येथून दिल्लीत हलवण्यास नुकतीच केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. यावरून आता राजकारण तापलंय.

कारण स्पष्ट करा- नाना पटोले

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी टेक्सटाइल कमिशनर ऑफिसच्या निर्णयावरून केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढलेत. नाना पटोले म्हणाले, ‘ उद्योग महाराष्ट्राच्या बाहेर न्यायचे हा भाजपचा अंजडा आहे… या वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये असलेल्या हे ऑफिस किती शिफ्ट करण्याची कारण नेमकं काय होतं हे स्पष्ट व्हायला हवं, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली आहे.

जितेंद्र आव्हाड संतापले

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीदेखील या प्रकरणावरून तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, ‘ 1943 साली हे टेक्सटाईल कमिश्नरचं कार्यालय स्थापन झालं होतं. कार्यालय मुंबईमध्ये स्थापन झालं आणि आत्ता दिल्लीला वळतं केलंय. सगळे उद्योग महाराष्ट्राच्या बाहेर पळवायचे हा एक मात्र अजेंडा भाजपचा आहे. त्यांचा मुंबईवर राग आहे, अशा शब्दात आव्हाड यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

एप्रिल महिन्यातच दिल्लीला हलवणार?

माध्यमांतील वृत्तानुसार, मुंबईतील अत्यंत महत्त्वाचं असं टेक्सटाइल कमिशनर ऑफिस येत्या एप्रिल महिन्यातच दिल्लीला हलवण्यात येणार आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयातील सचिव जयश्री शिवकुमार यांनी वस्त्रोद्योग आयुक्त रुप राशी यांना यासंदर्भात पत्र लिहिलं आहे. मुंबईतील वस्त्रोद्योग सह आयुक्त, दोन उपसचिव तसेच दोन उपसंचालक अशा मोजक्या ताफ्यासह हे कार्यालय नोएडा येथे हलवण्यात येईल, असा उल्लेख सदर पत्रात आहे. ५ एप्रिलपर्यंत हे कार्यालय दिल्लीत हलवण्यात येईल. अमृतसर, नोएडा, इंदौर, कोलकाता, बंगळुरू, कोइंबतूर, नवी मुंबई, अहमदाबाद येथील प्रादेशिक ८ कार्यालयं मुंबईतील या महत्त्वाच्या कार्यालयाअंतर्गत येत होती. वस्त्रोद्योग वाढीसाठी आवश्यक असणाऱ्या तांत्रिक बाबी येथून हाताळल्या जात, आर्थिक-तात्रिक सर्वेक्षणं केली जात तसेच यातील निष्कर्षानंतर सरकारला शिफारसी केल्या जात. मात्र आता हे महत्त्वाचं कार्यालय दिल्लीला हलवण्यात येणार असल्याने महाराष्ट्रावर अन्याय होत असल्याची टीका मविआकडून करण्यात येत आहे.