मराठा आरक्षणासाठी अजूनही दरवाजा खुला, केंद्र सरकारनं निर्णय घ्यावा: अशोक चव्हाण

मुंबई : मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. मराठा आरक्षणाविषयी सुप्रीम कोर्टानं घेतलेल्या निर्णयाविषयी त्यांनी माहिती दिली. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल साडे पाचशे पानांचा आहे. कोर्टाचा निर्णय पाहता आपल्याकडे आजूनही दरवाजा खुला आहे. केंद्र सरकारच्या मागास आयोगाकडे आपल्याकडे कागदपत्रं सोपवता येतील. त्यानंतर केंद्र सरकार, राष्ट्रपती आणि राष्ट्रीय मागास आयोग यांच्याकडून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावला जाऊ शकतो, असे अशोक चव्हाण म्हणाले. (Ashok Chavan said centre can solve Maratha Reservation issue)

देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकाऱ्यांना आवाहन करावं

अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडवीस यांना आवाहन केले.महाराष्ट्र शांत सध्या शांत आहे. सध्या कोरोना काळ सुरु आहे. महाराष्ट्रामध्ये त्यांचे जे कोणी सहकारी चिथावणी देत असतील त्या सहकाऱ्यांना शांततेचं आवाहन त्यांनी कराव, असे चव्हाण म्हणाले. महाराष्ट्रात सत्तेसाठी तसेच राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी ज्यांनी जो उद्योग सुरु केला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील जनतेने सहभागी होऊ नये. सर्वेच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर पुढचे पाऊल उचलण्यासाठी आपण सज्ज आहोत. त्यामुळे कोरोनाची स्थिती असताना कृपया चिथावणी देण्याचे काम कोणीही करु नये, असे चव्हाण म्हणाले.

102 व्या घटनादुरुस्तीमुळं आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिला नाही

मराठा आरक्षणाचा कायदा 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर केला गेला. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर महाराष्ट्राला आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. अशा प्रकारे घेतलेला निर्णय हा वैध ठरत नाही. तीन विरुद्ध दोन न्यायाधीशांनी जजमेंट दिले आहे. त्यामुळे आधीच आमच्याकडे आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. केंद्राने निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. आज केंद्रात सत्ता भाजपची आहे. भाजपने राम मंदीर, कलम 370 जसे निर्णय घेतले, तसाच भाजपनं मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हाताळायला हवा होता. आरक्षणाचा अधिकार केंद्राचा आहे. त्यामुळे फडणवीसांनी त्यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारकडून आरक्षण मंजूर करुन घेतलं असतं तर राष्ट्रपतींची सही मिळाली असती, असं अशोक चव्हाण म्हणाले

हा न्यायालयीन लढा, चुकीची विधानं करु नका

आपला हा न्यायालयीन लढा आहे. आपण सगळे एक आहोत. राजकीय फायद्यासाठी चुकीचे विधान करु नये, हे माझे आवाहन आहे, असं अशोक चव्हाण म्हणाले. आता नव्याने केंद्र सरकारकडे जाऊन, मराठा समाजासाठी आरक्षण देण्यासाठी लढायचं आहे. मराठा आरक्षणावर राष्ट्रपतींची स्वक्षरी मिळवाची आहे. आमच्यात संवाद नव्हता. समन्वय नव्हता हे आरोप फक्त खोडसाळपणे करण्यात आले आहेत. आगामी काळात एक दोन दिवसांत मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन पुढची पावलं ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच यापूर्वी राज्य सरकारने ज्या योजना जाहीर केल्या आहेत, त्यांचा पाठपुरावा करुन त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.

माझा राजीनामा मागण्याचा नैतिक अधिकार नाही

मी माझा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. हे सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे विरोधकांना माझा अधिकार राजीनामा मागण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असेसुद्धा चव्हाण म्हणाले. विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर असताना फायदा होण्यासाठी महाराष्ट्राची दिशाभूल करण्यासाठी मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असा माझे स्पष्ट मत आहे. सुप्रीम कोर्टाने जजमेंट दिला आहे. कोणत्याही राज्याला कोणत्याही सामाजिक घटकाला मागासलेपण असल्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला राहिला नाही. तो अधिकार आता केंद्राकडे आहे.

केंद्रीय मागास आयोगाला हे अधिकार आहेत. केंद्र निर्णय घेऊन नंतर तो राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवला जाईल. नंतर मग मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकेल. 102 वी घटना दुरुस्ती करताना केंद्राने कोणत्याही समाजाला मागास ठरवण्याचा राज्यांचा अधिकार अबाधित असल्याचा दावा केला होता. मात्र, आता कोर्टाने वेगळाच निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता केंद्राने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा. कोर्टाने गायकवाड आयोगाच्या ऑब्झर्वेशनबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. फडणवीस आमचा कायदा परिपूर्ण असल्याचे सांगितले होते. मात्र, आता कुठे चूक झाली, असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी केला.

संबंधित बातम्या:

‘अशोक चव्हाण यांनी स्वत:ला मराठा म्हणून घेऊ नये’, मराठा आरक्षणावरुन नरेंद्र पाटलांचा घणाघात

अशोक चव्हाण मुख्यमंत्र्यांचेही आदेश पाळत नाहीत; विनायक मेटेंचा आरोप

(Ashok Chavan said centre can solve Maratha Reservation issue)