TV9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट VIDEO : औरंगाबादचं ‘संभाजीनगर’ नामांतर अद्याप विचाराधीन, केंद्र सरकारची मुंबई हायकोर्टात माहिती

मुंबई : औरंगाबादचं संभाजीनगर नामांतर अद्याप विचाराधीन असल्याची माहिती केंद्र सरकारनं मुंबई हायकोर्टात दिलीय. त्यावरुन संजय राऊतांनी भाजपच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पाहूयात हा रिपोर्ट

औरंगाबादचं संभाजीनगर नामांतर करण्यास केंद्र सरकारनं दिलेल्या उत्तरामुळे विरोधक आक्रमक झाले आहेत. औरंगाबादच्या नामांतरासंदर्भात केंद्र सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात जी माहिती दिलीय. त्यामुळे तूर्तास तरी नामांतराचा निर्णय लांबण्याची चिन्हं आहेत.

मविआ सरकार कोसळण्याआधीच्या शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत ठाकरेंनी ३ नामांतरांचे प्रस्ताव मंजूर केले. औरंगाबादचं संभाजीगनर, उस्मानाबादचं धाराशीव आणि नवी मुंबई विमानतळाला दि.बा.पाटलांचं नाव, हे ते ३ प्रस्ताव होते.

शिंदे-भाजप सरकारनं ते निर्णय अवैध ठरवत. पुन्हा त्यात थोडा बदल करुन प्रस्ताव मंजूर केले. औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचं धाराशीव आणि नवी मुंबई विमानतळाचं नाव लोकनेते दि.बा.पाटील.

कोणत्याही शहराचा नामांतराचा प्रस्ताव हा आधी स्थानिक महापालिका, तहसील कार्यालय, तिथून राज्य सरकार आणि शेवटी केंद्र सरकारकडे जाऊन त्यावर अंतिम निर्णय होतो. म्हणजे कोणत्याही राज्य सरकार किंवा महापालिकेला फक्त नामांतराचा प्रस्ताव देण्याचा अधिकार आहे. नामांतराचा निर्णय घेण्याचा नाही.

याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनं केंद्राकडे नामांतराचे दोन्ही प्रस्ताव पाठवले. पण ही नामांतरं तेढ निर्माण करणारी असल्याच्या आरोपात हायकोर्टात याचिकाही दाखल झालीय. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला आपली बाजू मांडायला सांगितलं. यावर उस्मानाबादचं ‘धारशिव’ नामांतर करण्यास हरकत नाही. पण, औरंगाबादचं नामांतर ‘संभाजीनगर’ असं करण्याची प्रक्रिया अद्याप विचाराधीन आहे.अशी माहिती केंद्रानं मुंबई उच्च न्यायालयात दिलीय याचा अर्थ अद्यापही औरंगाबादच्या नामांतराची प्रक्रिया सुरु झालेली नाही.

त्यामुळे जे दावे सरकारनं केले होते., त्यावरुन ठाकरे गटाच्या संजय राऊतांनी टीका केलीय. विरोधात असताना भाजप नेते संभाजीनगर नामांतराचा प्रस्ताव का दिला नाही., म्हणून सरकारला प्रश्न करत होते. सत्तेत असताना ठाकरे सरकार केंद्रानं विमानतळाचा प्रस्ताव का रखडवून ठेवला म्हणून टीका करत होते. तर राज ठाकरे नामांतराआधी मुलभूत समस्या महत्वाच्या आहेत., असं सांगताना उद्धव ठाकरेंना निशाणा साधत होते.

कोणत्याही शहराच्या नामांतरासाठी साधारण ३०० ते ३५० कोटी रुपये खर्च होतात. या खर्चात जुन्या नावाचा उल्लेख असलेला प्रत्येक सरकारी कागद बदलणं सरकारी कार्यालयं, दवाखाने, टपाल, शाळा, रस्ते, विमानतळ, वाहनं, रेल्वेसह इतर सर्व फलकांवरचे नावं बदलणं आणि कागदोपत्री उल्लेखातल्या प्रत्येक बदलाचा खर्च यात समाविष्ट आहे.

उत्तर प्रदेशातल्या योगी सरकारनं मागच्या काही काळातच ७ हून जास्त शहरांची नाव बदलली आहेत. आणि अजून नवी १२ नामांतर यूपीत प्रस्तावित आहेत., मात्र औरंगाबादचं संभाजीनगर कधी होणार. हा मुद्दा महाराष्ट्रात जवळपास दोन दशकांपासून गाजतोय.