‘या’ गोष्टी सादर करा… अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणात कोर्टाने राज्य सरकारकडे काय काय मागितले?

Akshay Shinde Encounter Hearing : बदलापूर अत्याचार प्रकरणामधील आरोपी अक्षय शिंदेचा पोलिसांकडून एन्काऊंटर झाला. आरोपी अक्षय शिंदेने पोलिसांची रिव्हॉल्वर हातात घेऊन पोलिसांवरच गोळीबार केला. यात दोन पोलीस जखमी झाले. पोलिसांनी स्व:संरक्षणासाठी केलेल्या गोळीबारात आरोपी अक्षयचा मृत्यू झाला. यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल केले असता त्याला मृत घोषित करण्यात आले. या घटनेनंतर अक्षय शिंदेंच्या आई-वडिलांनी हायकोर्टात धाव घेत याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. आता या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी हायकोर्टाने सरकारसह पोलिसांना चांगलेच खडसावले.

आरोपीचे फॉरेन्सिक ठसे हवेत?

मुंबई हायकोर्टात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यावेळी सरकारी वकील हितेन वेणूगावकर यांनी कोर्टात सरकारची बाजू मांडली. प्रथमदर्शनी हा काही एन्काऊंटर वाटत नाही. पोलिसांवर संशय नाही पण याची योग्य चौकशी व्हायला हवी. त्यामुळे तळोजा ते रुग्णालयातील सगळे सीसीटीव्ही फुटेज हवे. आरोपीचे फॉरेन्सिक ठसे हवेत. किती डिस्टेंसने गोळी झाडली, पॉईंट ब्लॅंकवर गोळी झाडली का, याचेही पुरावे सादर करा, असे आदेश सरकारी वकिलांना देण्यात आले आहेत.

सीसीटीव्ही फुटेज सुरू आहेत का?

मुंबई हायकोर्टात पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी सरकारी वकिलांना चांगलंच फैलावर घेतले. आरोपीला तुरुंगातून बाहेर काढल्यापासून ते अक्षयच्या मृत्यूपर्यंतचे सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवा. आरोपी त्याच्या बॅरेकमधून बाहेर आला, वाहनात चढला, कोर्टात गेला आणि नंतर शिवाजी हॉस्पिटलमध्ये त्याची बॉडी नेण्यात आली. जिथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले तेव्हापासूनचे सीसीटीव्ही फुटेज जपून ठेवावेत, अशी आमची अपेक्षा आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. यावेळी कोर्टाने तळोजा कारागृहातील सीसीटीव्ही फुटेजची माहिती घेतली. तळोजा कारागृहातील सीसीटीव्ही फुटेज सुरू आहेत का? असा सवाल कोर्टाने केला.

युक्तिवाद यात तफावत आढळली तर सोडणार नाही?

त्यासोबतच सीसीटीव्ही, सखोल पंचनामा कॉपी, सीडीआर, सीलबंद फॉरेन्सिक अहवाल या सगळ्यांचे जबाब हवेत. जे पुरावे आहेत ते फार तकलादू आहेत. तुमच्या आणि पोलिसांच्या कारवाईवर सर्वसामान्यांच्या मनात भ्रम आहे, असं सांगतानाच आजच्या सुनावणीत तुम्ही जे काही सांगितलं ते आणि पुढच्या सुनावणीतील युक्तिवाद यात तफावत आढळली तर सोडणार नाही, अशी ताकीदच कोर्टाने दिली.

न्याय वैद्यकीय प्रयोगशाळेचा सीलबंद अहवाल कोर्टात सादर करा. तसेच या घटनेत सहभागी असलेल्या सर्व पोलिसांचा सीडीआरही सादर करा, असे निर्देश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोबरला गुरुवारी होईल, असेही कोर्टाने यावेळी सांगितले.