कोणत्या तीन निकषांवर निकाल दिला? सुप्रीम कोर्टाची गाईडलाईन काय होती?; राहुल नार्वेकर यांचा सर्वात मोठा खुलासा

मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेवर दिलेल्या निकालावर विरोधकांनी सडकून टीका केली. नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिवसेना दिली तर दोन्ही गटातील आमदार पात्र ठेवले आहेत. या निकालावर अनेकांनी नाराजी दर्शवली तर काही टेक्निकली मुद्दे काढत नार्वेकर यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.  कोणत्या तीन निकषांवर निकाल दिला? सुप्रीम कोर्टाची गाईडलाईन काय होती? यावर नार्वेकर यांनी टीव्ही9 मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये मोठा खुलासा केला आहे.

काय म्हणाले राहुल नार्वेकर?

कोण काय आरोप करतं. कुणाला या निकालातून फायदा होईल, वाईट वाटेल, चांगलं वाटेल या गोष्टीचा विचार केला तर मी न्यायबुद्धीने काम करू शकत नाही. त्यामुळे मी अशा आरोपांकडे लक्ष दिलं नाही. निकाल देतानाही लक्ष दिलं नाही. निकाल दिल्यावरही लक्ष देण्याची गरज वाटत नाही. मी जो निर्णय दिला तो सुस्पष्ट आणि कायद्याला धरून आहे. प्रत्येक निर्णयाचे निकष कसे ठरवले गेले आणि त्यापाठी कायद्याची बाजू काय आहे याचा उल्लेख मी माझ्या ऑर्डरमध्ये केला आहे. त्यामुळे ज्या लोकांना या ऑर्डरविषयी संदेह वाटतो, जे समाधानी नसतील त्यांनी दाखवून द्यावं, या ऑर्डरमध्ये असं काय आहे की जे कायद्याच्या विपरीत आहे. किंवा जे इस्टॅब्लिश नॉर्म आहेत, त्याविरोधात आहे. आरोप करणं सोपं असतं, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.

आता कुणाच्या अपेक्षा काय होत्या हे मला माहीत नाही. पण कायद्याला धरून अपेक्षित निकाल असेल तर तो कायद्याला धरून तसाच असणार. आता आपण पाहिलं तर या निकालात सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट सांगितलं की मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवा. मूळ राजकीय पक्ष ठरवल्यानंतर त्या राजकीय पक्षाच्या इच्छेनुसार प्रतोदला रेकिग्नेशन द्या. ते ठरल्यानंतर अपात्रतेच्या मेरीटवर निर्णय द्या. म्हणजे थ्री स्टेज कारवाई करायला सांगितली. आता पहिली स्टेज काय तर मूळ राजकीय पक्ष कोणता. एवढं तर स्पष्ट होतं की, एकनाथ शिंदे यांचा गट आणि उद्धव ठाकरे यांचा गट हे दोघंही शिवसेना आपला आहे अशी मागणी करत होते. मला 21 जून 2022रोजी हा राजकीय पक्ष कुणाचा आहे. हे ठरवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. हे ठरवत असताना स्वाभाविक आहे. मला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकष जे आहे त्या आधारावर निर्णय घ्यायचा असल्याचं राहुल नार्वेकरांनी सांगितलं.

दरम्यान, कोर्टाने दिलेले निकष कोणते होते, तुम्ही पक्षाचं संविधान बघा, पक्षाची संघटनात्मक रचना बघा आणि विधीमंडळातील ताकद कुणाबरोबर किती आहे ते बघा. हे तिन्ही निकष एकत्र पाहिल्यानंतर आपण निर्णय द्या, पक्ष कुणाचा. त्यानुषंगाने आपल्याकडे शिवसेनेची घटना जी निवडणूक आयोगाकडे होती, त्याचा आधार आपण घेतला. शिंदे गटाने १९९९च्या पक्षाच्या घटनेचा आधार घेतला होता. तर ठाकरे गटाने २०१८मध्ये घटनेत जी दुरुस्ती केली होती, त्याचा आधार घेतलेला. दोन्ही वाद असल्याने आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार निवडणूक आयोगाकडे विचारणा केली की, २१ जूनच्या आधी कोणतं संविधान अॅप्लिकेबल होतं शिवसेनेसाठी ते सांगा. त्यावर निवडणूक आयोगाने १९९९चं जे शिवसेनेचं संविधान आहे, केवळ ते त्यांच्या रेकॉर्डवर आहे. त्या व्यक्तिरिक्त कोणतंही दुसरं संविधान शिवसेनेचं नसल्याचं नार्वेकर म्हणाले.