रहिवाशांना मोठा दिलासा, फडणवीस, शिंदेंच्या विनंतीनंतर रेल्वेचा मोठा निर्णय, दादरमधील अतिक्रमण हटाव मोहिमेला स्थगिती
रेल्वे विभागाकडून दादर प्रभादेवी परिसरात अतिक्रमण हटाव मोहीम हाती घेण्यात आली होती. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या प्रयत्नामुळे रेल्वेकडून अतिक्रमण हटाव मोहीम स्थगित करण्यात आली आहे.

दादर – प्रभादेवी येथे रेल्वेच्या जागेवर राहणाऱ्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत काही दिवसांपूर्वी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण आणि राज्याचा गृहनिर्माण विभाग यांनी एकत्रितपणे या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा विकास आराखडा तयार करून, तो रेल्वे मंत्रालयाला सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार या दोन्ही यंत्रणांनी मिळून तयार केलेला विकास आराखडा रेल्वे मंत्रालयाला सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच आज रेल्वेने या पाडकामासाठी प्रभादेवी परिसरात पथके पाठवल्याने रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालं होतं.
मात्र या कारवाईबाबत माहिती मिळताच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून त्यांना याबाबतची माहिती दिली. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी फोनवरून संवाद साधून त्यांना या बैठकीची माहिती देऊन त्यांना या कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती केली. यानंतर रेल्वे मंत्र्यांनी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना सांगून ही कारवाई थांबवून रहिवाश्यांना दिलासा दिला आहे.
रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण आणि राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने तयार केलेल्या विकास आराखड्यामुळे रहिवाशांचे पुनर्वसन तर होईलच पण रेल्वेला अतिरिक्त जागा उपलब्ध होणार आहे. हाच विकास आराखडा मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करून त्यांनाही याबाबत अवगत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या आराखड्याला केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी लवकरात लवकर मंजुरी दिल्यास या रहिवाशांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करून त्यांना दिलासा देणे शक्य होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
नेमकं काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?
रेल्वेची तोडक कारवाई आज सुरू झाली होती, ती आता थांबलेली आहे. या जागेमध्ये पन्नास-साठ वर्षांपासून राहणाऱ्या लोकांवर कारवाई सुरू होती. मी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी बोललो. त्यांनी अधिकाऱ्याला सांगून कारवाई स्थगित केलेली आहे. यानंतर निर्माण विभाग आणि रेल्वेचा आर एनडी विभाग मिळून पुनर्वसनाचं कायमचं धोरण राबवणार आहेत
सर्व लोकांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार दूर होणार आहे. राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालय दोन्ही मिळून पुनर्विकासाचं धोरण राबवणार आहोत. यातून पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमचा मार्गी लागणार आहे, असं यावेळी शिंदे यांनी म्हटलं आहे.