Mumbai Coastal Road Project | शेलार म्हणाले कोस्टल रोड प्रकल्पात घोटाळा, आता मुंबई मनपाचे मुद्देसूद स्पष्टीकरण; आरोप फेटाळले

mumbai costal road

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने बांधण्यात येत असलेल्या सागरी किनारा रस्ता (कोस्टल रोड) प्रकल्पाच्या कामांमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केला होता. त्यांच्या या आरोपानंतर एकच खळबळ उडाली होती. दरम्यान, या आरोपांनतर आता मुंबई महानगरपालिकेने कोणताही घोटाळा किंवा अफरातफर झाली नसल्याचं सांगितलंय. प्रसारित होत असलेल्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नसून ते पूर्णपणे निराधार आहेत, असे स्पष्ट नमूद करुन आरोप महानगरपालिका प्रशासन पूर्णपणे फेटाळत आहे, असे सांगण्यात आलेय.

यासंदर्भात महानगरपालिका प्रशासनाकडून आरोपांबाबत मुद्देनिहाय वस्तुस्थितीदर्शक माहिती देण्यात आलीय.

आरोप क्रमांक 1) वाहतुकीच्या मुद्याचे विश्लेषण केलेले नाही. सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये दोष आहेत.

स्पष्टीकरणः सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) हा मेसर्स स्टुप आणि इ. वाय. यांनी तयार केला आहे. हा विस्तृत प्रकल्प अहवाल मसुदा (ड्राफ्ट डीपीआर) 2015 मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला होता. मेसर्स स्टुप आणि इ. वाय. यांनी निश्चित केलेला हा डीपीआर मेसर्स फ्रिशमॅन प्रभू यांनी बारकाईने पडताळला आहे. डीपीआरमध्ये वाहतूक मुद्याचे विश्लेषण केले आहे. महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि केंद्रीय पर्यावरण व वने आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाला देखील ते सादर करण्यात आले आहे.

आरोप क्रमांक 2) रस्त्याला लागून भराव जागेचा निवासी / वाणिज्यिक वापर केला जाणार नाही, याबाबतचे हमीपत्र अद्याप दिलेले नाही.

स्पष्टीकरणः बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मे 2019 मध्येच याविषयीचे परिपत्रक निर्गमित केले आहे. कोणत्याही स्थितीत, किनारा रस्त्याला लागून भरावाच्या खुल्या जागेमध्ये कोणताही निवासी / वाणिज्यिक / तत्सम विकास करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश या परिपत्रकान्वये संबंधितांना देण्यात आले आहेत. या परिपत्रकामध्ये नमूद केले आहे की, बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने केंद्रीय पर्यावरण व वने आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाला दिलेले हमीपत्र अशा स्वरुपातच सदर परिपत्रक ग्राह्य धरले जावे. सदर परिपत्रक देखील केंद्रीय पर्यावरण व वने आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाला यापूर्वीच सादर केले असून मंत्रालयानेही ते स्वीकारले आहे.

आरोप क्रमांक 3) प्रकल्पबाधित कोळी / मच्छीमारांच्या पुनर्वसनासाठी कोणतीही योजना नाही.

स्पष्टीकरणः प्रकल्पबाधित मच्छीमार / कोळी बांधवांच्या पुनर्वसन आणि पुनर्स्थानांतरणासाठी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) यांच्या अध्यक्षतेखाली यापूर्वीच समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच सदर प्रकल्पबाधित कोळी / मच्छीमार बांधवांसमवेत संवाद साधण्यासाठी महानगरपालिकेच्या वतीने कार्यसंघ गठीत करण्यात आला आहे. हा कार्यसंघ आणि कोळी / मच्छीमार बांधवांदरम्यान अनेक बैठका झाल्या आहेत. याअनुषंगाने महानगरपालिकेने टाटा समाजविज्ञान संस्थेची देखील नियुक्ती केली असून त्यांनी देखील कामकाज सुरु केले आहे. कोळी / मच्छीमार बांधवांच्या उपजीविकेवर होणारा तात्पुरता परिणाम टाटा समाजविज्ञान संस्था अभ्यासणार आहे आणि त्यानुसार पुढील कार्यवाहीची दिशा महानगरपालिकेकडून ठरविण्यात येणार आहे. या ठिकाणी एक बाब प्रकर्षाने नमूद करण्यात येते की, सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पामुळे मासे वाळविण्याची कोणतीही जागा किंवा कोणतीही मच्छीमार / कोळी वसाहत बाधित झालेली नाही.

आरोप क्रमांक 4) भराव केलेल्या 90 हेक्टर जागेचा अनधिकृत वापर केला जावू शकतो.

स्पष्टीकरणः माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 17 डिसेंबर 2019 आणि दिनांक 7 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या निर्णयान्वये, सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला प्रकल्पासाठी भराव काम करणे, रस्ता बांधणे आणि रस्ता सुरक्षित करणे याची परवानगी दिली आहे. भराव जागेचा सुयोग्य विनियोग होण्यासाठी सुमारे 70 हेक्टर जागेवर हरित क्षेत्र विकास अंतर्गत उद्यान, सायकल मार्गिका, फुलपाखरु उद्यान इत्यादी विकसित करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यास त्यानुसार अंमलबजावणी करता येईल.

आरोप क्रमांक 5) भराव कामकाजावर देखरेख करण्यासाठी तज्ज्ञ नाहीत.

स्पष्टीकरणः सदर प्रकल्पासाठी नियुक्त प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार आणि मुख्य सल्लागार यांच्यासह कंत्राटदारांचे तज्ज्ञ देखील या प्रकल्पासाठी होत असलेल्या भराव कामकाजावर देखरेख करत आहेत. सदर भराव योग्य व गुणवत्तापूर्ण रितीने होत असल्याची खातरजमा करण्यासाठी सल्लागारांकडून वेळोवेळी विविध चाचण्यादेखील करण्यात येतात.

आरोप क्रमांक 6) प्रकल्पातील खुल्या जागेची संरक्षण योजना अद्याप तयार केलेली नाही.

स्पष्टीकरणः मुळात सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प हा सद्यस्थितीत प्रगतिपथावर आहे. स्वाभाविकच, त्यामध्ये समाविष्ट खुल्या जागेचे संरक्षण करण्यासाठीची योजना सध्या प्राथमिक स्तरावर आहे. प्रकल्पाच्या मुख्य सल्लागाराने सदर प्राथमिक योजना तयार केली असून त्याला मंजुरी प्राप्त करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरु आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी प्रदान केल्यानंतरच खुल्या हरित क्षेत्राची संरक्षण योजना प्रत्यक्षात राबवणे शक्य होणार आहे.

आरोप क्रमांक 7) प्रत्यक्षात न केलेल्या कामाचे कंत्राटदाराला पैसे देण्यात आले आहेत.

स्पष्टीकरणः सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने केलेल्या शिफारशीनुसार आणि केलेल्या कामाचेच देय असलेले पैसे, विहित प्रक्रिया पूर्ण करुन कंत्राटदारास अदा करण्यात येतात. न केलेल्या कोणत्याही कामाचे पैसे कंत्राटदाराला देण्यात आलेले नाहीत.

इतर बातम्या :

शिवसेना यूपीएत असणार का? पुढील 24 तासांत सांगणार, संजय राऊतांचं सूचक वक्तव्य

OBC Reservation: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सरसकट रद्द करा, चंद्रकांत पाटलांची मागणी

स्मार्ट सिटीतील गैरव्यवहारांची केंद्र सरकारकडून चौकशी होणार, केंद्रीय नगरविकास मंत्र्यांचे आदेश