Ashish Shelar: मुंबईच्या कोस्टल रोड प्रकल्पात घोटाळा; मुख्यमंत्र्यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टवर शेलारांचा गंभीर आरोप
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या कोस्टल रोडमध्ये मोठा घोटाळा झाला आहे. सल्लागाराला नियमबाह्य पद्धतीने अधिक रक्कम देण्यात आली असून कॅगनेही त्यावर ताशेरे ओढले आहेत.
मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या कोस्टल रोडमध्ये मोठा घोटाळा झाला आहे. सल्लागाराला नियमबाह्य पद्धतीने अधिक रक्कम देण्यात आली असून कॅगनेही त्यावर ताशेरे ओढले आहेत, असा दावा भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी केला आहे.
आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा दावा केला आहे. मुंबई महानगर पालिका ठरवून बनावाबनवी आणि गोंधळाची स्थिती करत आहे. मुंबईतील कोस्टल रोड प्रोजेक्ट बाबत मुंबईत चाललं काय? असा सवाल करतानाच महापालिकेने कोस्टल रोडच्या सल्लागारांना अधिक रक्कम दिली आहे, असा आरोप शेलार यांनी केला आहे. 6 सप्टेंबर 2021 आणि 2 ऑक्टोबर 2021 रोजी मी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी कोस्टल रोड प्रकल्पात भ्रष्टाचार होत असल्याचं मी सत्ताधाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. मात्र आजही या प्रकल्पात अनागोंदी आणि अफरातफरी चालू आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
मुंबईकरांच्या पैशाची लूट
प्रकल्प व्यवस्थापक असलेल्या कन्सल्टंटला कुठे ना कुठे बेकायदेशीर मदत केली जात आहे. त्यांना जास्तीचा पैसा दिला जात आहे. वेगवेगळ्या पॅकेजमधील तीन कंत्राटदार आहेत. त्यांना अवास्तव बिलं दिली जात आहेत. मी जेव्हा आरोप केले होते. तेव्हा पालिकेने असं काही नसल्याचं म्हटलं होतं. तसं लिखीत उत्तर पालिकेने दिलं होतं. माझ्याकडे पुरावे आहेत. 23 एप्रिल 2021चा सीएजी रिपोर्ट आहे. महापालिकेने 1 एप्रिल 2016 ते 31 मार्च 2020 दरम्यान केलेल्या कोस्टल रोडच्या कामावर कॅगने या अहवालात ताशेरे ओढले आहेत. पालिकेकडून बेकायदेशीर बिले दिली जात आहेत. कंत्राटदारांना विशेष मदत केली जात आहे. मुंबईकरांच्य पैशाची लूट केली जात आहे. हा सर्व भ्रष्टाचार आहे. बनवाबनवी आहे. त्यावेळी मी 1600 कोटीचा तवंग समुद्राच्या पाण्यावर येत असल्याचं म्हटलं होतं. त्याचं एक पान कॅगने खोललं आहे, असं शेलार यांनी सांगितलं.
कोस्टलचा डीपीआर चुकीचा
कॅगने कोस्टल रोडवर काय ताशेरे ओढले त्यावरही शेलार यांनी भाष्य केलं. कोस्टल रोडचा डीपीआर हा अतिशय चुकीचा आणि गडबडीचा असल्याचं कॅगने म्हटलं आहे. डीपीआर करताना जे ट्रॅफिकचं अचूक विश्लेषण केलं जातं. यात वाहतुकीचं अॅनालिसिस केलं गेलं नाही, असं कॅगने म्हटलं आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
ओपन स्पेसबाबतचं हमीपत्रं का दिलं जात नाही?
कॅगने पर्यावरण संबंधाच्या मुद्द्यावरूनही ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकल्पात पर्यावरणाबाबतची सजगता पाळली नसल्याचे ताशेरे कॅगने ओढले आहेत. 90 हेक्टर समुद्रात भराव टाकून जागा घेतली जाणार आहे. भराव टाकून केलेली जागा याचा उपयोग केवळ ओपन स्पेससाठी होईल आणि रेसिडेन्शियल आणि वाणिज्यिक वापरासाठी होणार नाही याचं हमीपत्रं केंद्राने मागितलं होतं. 28 महिने उलटून गेले तरी हमीपत्रं दिलं नाही याचं कारण काय? असा सवाल शेलार यांनी पालिकेला केला आहे.
पालिकेचा प्रिव्हेन्शन प्लानच नाही
समुद्रात नव्याने जागा निर्माण होईल. ती महागडी असेल. त्यावर बेकायदा फेरिवाले, अनधिकृत धार्मिकस्थळे आणि बांधकामे येणार नाही. त्याबाबतचा प्रिव्हेन्शन प्लान करा असं केंद्राने सांगितलं होतं. पण 32 महिने झाले तरी प्रिव्हेन्शन प्लान झालेला नाही. याचा अर्थ पालिका हमीपत्रं द्यायला तयार नाही. कारण काय? यामागचा पालिकेचा छुपा अजेंडा काय? असा सवालही त्यांनी केला आहे. रोड सोडून मिळालेल्या जागेचं लँड स्केपिंग करण्याच्या सूचना केंद्राने केल्या होत्या. त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यास सांगितलं होतं. पण 29 महिने झाले तरी महापालिकेने हा प्लान दिला नाही. 10 कोटीचा निधी ठेवला पण तो दिसत नाही. म्हणजे महापालिकेला या मोकळ्या जागेच्या सुशोभिकरणाचा प्लान बनवायचा नाही काय? असा सवालही त्यांनी केला आहे.
संबंधित बातम्या:
Surpanakha: श्रीमंत कोकाटे म्हणतात, नाशिकवर पहिला हक्क शूर्पणखेचा; भातखळकर म्हणाले, भंपक पेकाटे
